Good News : 2025 मध्ये सोयाबीनला 7 हजार आणि कापसाला 10 हजार भाव मिळणार ?

Good News : नमस्कार शेतकरी बांधवांनो ! खरीप हंगाम 2025-26 साठी महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाने मोठी शिफारस केली आहे. कापूस आणि सोयाबीनच्या हमीभावात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला गेला आहे. कापसाला तब्बल 10,579 रुपये, तर सोयाबीनसाठी 7,077 रुपये प्रति क्विंटल असा नवा हमीभाव सुचवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल? शेतकऱ्यांसाठी हे कितपत फायदेशीर ठरेल? आणि सरकार हा हमीभाव मंजूर करणार का? चला, या सगळ्या मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती घेऊया.

मंडळी दिल्ली येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा हमीभावात मोठी वाढ करण्याची शिफारस महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाने केली आहे.

राज्यात कापूस हे प्रमुख नगदी पीक आहे. त्यामुळे कापसाच्या हमीभावात मोठी वाढ सुचवण्यात आली आहे. मागील हंगामात लांब धाग्याच्या कापसाला 7,521 रुपये हमीभाव मिळत होता. पण यंदा तब्बल 3,058 रुपयांची वाढ करून 10,579 रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे जर राज्य कृषी मूल्य आयोगाचा हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर महाराष्ट्रासहित देशातील सर्वच कापूस उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

सोयाबीन हे देखील राज्यातील प्रमुख पिकांपैकी एक आहे. मागील हंगामात सोयाबीनसाठी 4,892 रुपये हमीभाव होता. मात्र यंदा 7,077 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. म्हणजे यात तब्बल 2,185 रुपये इतकी वाढ करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. फक्त कापूस आणि सोयाबीनच नव्हे, तर इतरही पिकांसाठी हमीभाव वाढीची शिफारस करण्यात आली आहे. चला, त्यांच्या दरावर एक नजर टाकूयात.

धान – 4,783 रुपये (मागील हंगामात 2,300 रुपये)
ज्वारी – 4,788 रुपये (मागील हंगामात 3,371 रुपये)
तूर – 8,315 रुपये (मागील हंगामात 7,550 रुपये)
उडीद – 11,753 रुपये (मागील हंगामात 7,400 रुपये)
भुईमूग – 11,817 रुपये (मागील हंगामात 6,783 रुपये)

मित्रांनो, केंद्र सरकारने देशभरात हमीभावासाठी चार झोन निश्चित केले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि इतर काही राज्यांचा समावेश असलेल्या पश्चिम झोनमध्ये चर्चासत्र पार पडले. शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी मोठे आंदोलन केले होते. मध्य प्रदेशातील सोयाबीन उत्पादकांनी सोयाबीनसाठी 10,000 रुपयांचा हमीभाव द्यावा अशी मागणी सुद्धा केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारवर आधीच मोठा दबाव आहे. अन आता राज्य कृषी मूल्य आयोगाने कापूस आणि सोयाबीन हमीभावात मोठी वाढ करण्याची शिफारस या ठिकाणी केली आहे.

दरम्यान आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, खुल्या बाजारातील दर हे हमीभावापेक्षा खूपचं कमी राहतात. म्हणून जर सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली, तर शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल. मात्र सरकार हा प्रस्ताव मान्य करणार का? हे येत्या काही दिवसातच क्लिअर होणार आहे.शेतकरी बांधवांनो, कापूस आणि सोयाबीनसाठी ही हमीभाव शिफारस निश्चितच एक मोठी संधी आहे. पण सरकारने ही शिफारस मान्य करून योग्य वेळी लागू करणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे.