For the best experience, open
https://m.krushimarathi.com
on your mobile browser.

शेतकऱ्यांसाठी कामाची बातमी ! शेत जमिनीची झालेली मोजणी मान्य नसेल तर काय करावे ? कायदा सांगतो….

03:12 PM Dec 22, 2024 IST | Krushi Marathi
शेतकऱ्यांसाठी कामाची बातमी   शेत जमिनीची झालेली मोजणी मान्य नसेल तर काय करावे   कायदा सांगतो…
Advertisement

Agriculture News : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजची बातमी कामाची राहणार आहे. खरे तर शेतजमिनी वरून भावंडांमध्ये तसेच कुटुंबात मोठ्या प्रमाणात वादविवादाच्या घटना घडतात. याच वादविवादाच्या घटना टाळण्यासाठी शेत जमिनीची मोजणी केली जाते. शेत जमिनीच्या मोजणीची एक विशिष्ट पद्धत आहे.

Advertisement

शासकीय शेतजमीन मोजणी करण्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज दाखल करावा लागतो. अर्ज दाखल केल्यानंतर सदर अर्जावर भूमी अभिलेख कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पुढील प्रक्रिया होते.

Advertisement

अर्ज ज्या पद्धतीच्या जमिनीच्या मोजणीसाठी म्हणजेच साधी मोजणी, तातडीची मोजणी आणि अति तातडीची मोजणी ज्या प्रकारात सादर केला असेल त्या प्रकारानुसार एका ठराविक वेळेनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जमीन मोजणी केली जाते.

Advertisement

मात्र, जर शेत जमिनीची मोजणी ही शेतकऱ्यांना अमान्य असेल तर अशा परिस्थितीत काय केले पाहिजे हा देखील प्रश्न सातत्याने शेतकऱ्यांकडून विचारला जात असतो.

Advertisement

अर्थातच शेत जमिनीची झालेली मोजणी अमान्य असल्यास पुढील प्रक्रिया काय? मोजणी जर अमान्य असेल तर याबाबत हरकत घेता येते का? हो तर याची पुढील प्रक्रिया नेमकी कशी असते? याच संदर्भात आज आपण माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

Advertisement

शेत जमिनीची झालेली मोजणी मान्य नसेल तर काय करावे?

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की भूमी अभिलेख कार्यालयात शेतजमीन मोजणी करण्यासाठी अर्ज सादर झाल्यानंतर प्रथम मोजणी उपाधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूमापक यांच्याकडून केली जात असते.

मोजणीची नोटीस अर्जदार शेतकरी व शेजारील शेतकरी यांना दिली जात असते. मोजणी झाल्यानंतर मोजणीचा नकाशा क प्रत अर्जदाराला मोफत दिली जात असते.

पण जर झालेली मोजणी अर्जदार शेतकऱ्याला किंवा शेजारी शेतकऱ्याला अमान्य असेल तर निमताना मोजणी उपाधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्याकडून करण्यात येत असते.

जर समजा निमताना मोजणी देखील अर्जदार शेतकरी आणि शेजारी शेतकरी यांना मान्य नसेल तर अशावेळी जिल्हा अधीक्षक यांच्याकडून सुपर निमताना मोजणी केली जात असते.

निमताना मोजणी जर मान्य नसेल तर जिल्हा अधीक्षक यांच्याकडून सुपर निमताना मोजणी करून घेण्याची तरतूद कायद्यात उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.