Good News ! शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर ! वारसा नोंद,नावे बदलणे,गहाणखत... कामे आता ऑनलाइन
शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी! तलाठ्यांकडील ११ महत्त्वाची कामे आता ऑनलाइन, ‘ई-हक्क’ प्रणालीमुळे कार्यप्रणाली वेगवान आणि पारदर्शक होणार
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, वारस नोंद, मृताचे नाव कमी करणे, बोजा चढविणे अथवा गहाणखत करण्यासारखी ११ प्रकारची कामे आता ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे पूर्ण केली जाणार आहेत. ‘ई-हक्क’ प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाकडून पावले उचलली जात असून, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वेळ वाचणार असून तलाठ्यांच्या कार्यालयात होणाऱ्या वारंवारच्या फेऱ्यांपासूनही दिलासा मिळणार आहे.
तलाठ्यांकडे हेलपाटे मारण्याची गरज संपणार!
यापूर्वी, जमिनीच्या फेरफार नोंदींसाठी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष तलाठी कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा लागत असे. त्यानंतर त्या अर्जावर कार्यवाही होण्यासाठी अनेक दिवस लागायचे. यामुळे अनेक वेळा अर्ज प्रलंबित राहत होते आणि शेतकऱ्यांना कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. काही वेळा संबंधित अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास, किंवा अर्ज खोऱ्यात टाकल्यास, प्रक्रिया लांबणीवर जात असे. यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने आता ‘ई-हक्क’ प्रणालीची १००% अंमलबजावणी सक्तीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘ई-हक्क’ प्रणाली म्हणजे काय?
‘ई-हक्क’ प्रणाली ही जमीन विषयक फेरफार नोंदींसाठी डिजिटल प्रक्रिया आहे. या प्रणालीद्वारे अर्जदार ऑनलाइन अर्ज करू शकतो, अर्जाची स्थिती सहज ट्रॅक करू शकतो आणि कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट तलाठी, मंडल अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयामार्फत आपला अर्ज पुढे पाठवू शकतो. अर्ज कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची माहिती देखील अर्जदाराला ऑनलाइन मिळणार असल्याने या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहणार आहे.
ऑनलाइन अर्ज सक्तीचे! जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
परभणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, शेतकऱ्यांकडून ‘ई-हक्क’ प्रणालीद्वारे अर्ज स्वीकारले जातील आणि त्यावर वेळेत कार्यवाही केली जाईल. अनेकदा नागरिक ऑफलाइन अर्ज दाखल करत असल्याने ते ऑनलाइन प्रक्रियेत नोंदवले जात नाहीत, त्यामुळे अर्ज कुठे अडकला आहे हे कळत नाही आणि कारवाई करणे कठीण होते. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, महसूल विभागाकडून केवळ ऑनलाइन अर्जच स्वीकारले जातील.
‘ई-हक्क’ प्रणालीद्वारे कोणती कामे ऑनलाइन होतील?
‘ई-हक्क’ प्रणाली अंतर्गत एकूण ११ प्रकारच्या जमिनीच्या फेरफार नोंदी आता ऑनलाइन करता येतील. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत –
- ई-करार नोंद
- बोजा चढविणे/गहाणखत प्रक्रिया
- बोजा कमी करणे
- वारस नोंद करणे
- मृत व्यक्तीचे नाव कमी करणे
- अज्ञान पालनकर्ता शेरा कमी करणे
- एकत्र कुटुंब मॅनेजर नोंद कमी करणे
- विश्वस्तांची नावे बदलणे
- खातेदारांची माहिती भरणे
- हस्तलिखित व संगणीकृत तफावत दुरुस्ती
- मयत कुळाची वारस नोंद
शासनाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना कोणत्याही प्रकारची दलाली न देता आणि कार्यालयात वेळ न दवडता सरळ ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. अर्जाची स्थिती देखील अर्जदाराला ऑनलाइन कळणार असल्याने अर्ज कुठे अडकला आहे, यावर लक्ष ठेवणे सहज शक्य होईल.
याशिवाय, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे सोपे होणार आहे. जर अर्ज विलंबित राहिला, तर संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची कामे वेळेत पूर्ण होतील आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज कसे करावेत?
ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसते. यासाठी प्रशासनाने तलाठी, मंडल अधिकारी आणि तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेसाठी आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी महसूल विभागाने स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या निर्णयावर शेतकऱ्यांची सकारात्मक प्रतिक्रिया
शासनाच्या या निर्णयावर शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पूर्वी या प्रक्रियांसाठी महिनोंमहिने प्रतीक्षा करावी लागायची, पण आता केवळ एका क्लिकवर ही कामे होणार असल्याने ते आनंद व्यक्त करत आहेत.
"पूर्वी वारस नोंद, बोजा कमी करणे यांसारख्या प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी ६ महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ लागत असे. आता ऑनलाइन अर्ज केल्यावर थेट स्टेटस कळणार आहे, त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल." असे एका शेतकऱ्याने सांगितले.
नवीन प्रणालीमुळे महसूल प्रशासनाची गती वाढणार
‘ई-हक्क’ प्रणालीमुळे महसूल विभागातील प्रक्रियांची गती वाढेल आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही होईल. डिजिटल युगात हे पाऊल प्रशासनासाठी एक मोठा बदल ठरणार आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, यासाठी शेतकरी संघटनांनीही पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
डिजिटल भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल
शासनाने घेतलेला हा निर्णय डिजिटल भारताच्या संकल्पनेस अनुकूल आहे. यामुळे महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची माहिती मिळेल. यासोबतच भ्रष्टाचार आणि कामातील दिरंगाई रोखण्यास मदत होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही या सुविधेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा आणि आपल्या जमिनीशी संबंधित कामांसाठी ‘ई-हक्क’ प्रणालीचा वापर करावा.
