Gayran Jamin Kayda: गायरान जमीन खरेदी करता येते का? तुमच्या नावावर गायरान जमीन होऊ शकते का? जाणून घ्या कायदा काय सांगतो?

Gayran Jamin:- महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी गायरान जमिनीबाबतचे कायदे आणि नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र शासनाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याची मोठी मोहीम सुरू केली. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडतो की, गायरान जमीन खाजगी व्यक्तीच्या नावावर करता येते का? ही जमीन कायदेशीर मार्गाने विकत घेता येते का? याबाबत अनेक गैरसमज पसरले आहेत. त्यामुळे कायद्याची अचूक माहिती असणे आवश्यक आहे.

गायरान जमीन म्हणजे काय?

गायरान जमीन ही स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असलेली सार्वजनिक जमीन असते. याचा उपयोग प्रामुख्याने सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी केला जातो. महाराष्ट्र जमिनीसंदर्भातील कायद्यानुसार, गायरान जमीन ही सामान्यतः स्मशानभूमी, गोचर (जनावरांचे चारण), शाळा, अंगणवाडी, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, जलस्रोत जसे की तलाव, पाणवठे, तसेच इतर सामूहिक उपक्रमांसाठी राखीव असते.

ही जमीन मूलतः राज्य सरकारच्या मालकीची असते, परंतु तिचे व्यवस्थापन स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका प्रशासनाकडे सोपवले जाते. म्हणजेच, ही जमीन ग्रामपंचायतच्या अधिन आहे, मात्र ती कोणत्याही वैयक्तिक किंवा खाजगी मालकीत हस्तांतरित करता येत नाही.

गायरान जमीन खाजगी मालकीत येऊ शकते का?

महाराष्ट्राच्या जमीन कायद्यांनुसार, कोणत्याही खाजगी व्यक्तीच्या नावावर गायरान जमीन करता येत नाही. ही जमीन फक्त सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असल्यामुळे तिच्या खरेदी-विक्रीवर सरकारने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच, ही जमीन हस्तांतरित करणे किंवा भाडेतत्त्वावर देणे सुद्धा कायदेशीर दृष्टिकोनातून शक्य नाही.

जर कोणी गायरान जमिनीचा वापर खाजगी स्वरूपात करत असेल, तर तो बेकायदेशीर ठरतो आणि संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे अशा जमिनी खरेदी करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा त्यावर अतिक्रमण करणे धोकादायक ठरू शकते.

गायरान जमिनीचा सातबारा उतारा आणि त्याचे महत्त्व

गायरान जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर स्पष्टपणे "शासन" असा उल्लेख केलेला असतो. याचा अर्थ असा की, ही जमीन सरकारी मालकीची असून कोणत्याही खाजगी व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरित करता येणार नाही. सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकी असल्याचे नमूद असल्यामुळे ही जमीन कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात येऊ शकत नाही.

गायरान जमिनीच्या वापराबाबत कायदा काय सांगतो?

गायरान जमीन ही सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव असल्यामुळे तिचा वापर केवळ सरकारी किंवा सामाजिक प्रकल्पांसाठीच करता येतो. कोणत्याही परिस्थितीत ती खाजगी व्यक्तींना, कंपन्यांना किंवा संस्थांना देण्यास बंदी आहे.

सार्वजनिक प्रकल्प आणि सरकारी उपयोग

जर गायरान जमिनीच्या जागेचा दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसेल, तरच ती केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येते.
यामध्ये रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे, जलसंधारण प्रकल्प, तलाव, गोचर जमिनी यांचा समावेश असतो.

खाजगी व्यक्तींसाठी जमीन उपलब्ध नाही

कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला, संस्था किंवा संघटनेला गायरान जमीन कोणत्याही स्वरूपात देण्यास कायद्याने सक्त मनाई आहे.काही वेळा गैरप्रकार करून ही जमीन वैयक्तिक मालकीत घेतली जाते, पण असे करणे कायद्याने गुन्हा मानला जातो.

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण आणि शासनाची कारवाई

गेल्या काही वर्षांत अनेक लोकांनी गायरान जमिनींवर अतिक्रमण करून त्याचा खाजगी स्वरूपात वापर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये झोपडपट्टी वसाहती, खाजगी घरे, व्यावसायिक स्थळे आणि शेती करण्याचे प्रकार आढळून आले आहेत. त्यामुळे शासनाने अशा अतिक्रमणांविरोधात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण त्वरित हटवावे, असा आदेश दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर मोहिमा हाती घेतल्या. काही ठिकाणी, स्थानिक प्रशासन आणि महसूल विभागाने गायरान जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याची कारवाई केली आहे.

गायरान जमिनीशी संबंधित कायदेशीर अडचणी आणि उपाय

गायरान जमीन खरेदी करू इच्छित असल्यास

अशा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या फसव्या जाहिरातींना बळी पडू नये.जमिनीचा सातबारा आणि फेरफार नोंदणी तपासून पाहावी.

गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास

महसूल विभाग किंवा स्थानिक प्रशासन त्वरित कारवाई करू शकते.संबंधित व्यक्तींवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात आणि दंडही भरावा लागू शकतो.

गायरान जमिनीचा कायदेशीर वापर

जर गावात शाळा, आरोग्य केंद्र किंवा पाणी टाकी यांसारख्या सार्वजनिक सुविधा आवश्यक असतील, तर स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव पाठवला जाऊ शकतो.जिल्हाधिकारी यासंबंधी अंतिम निर्णय घेतात.

गायरान जमिनीबाबत अधिक माहितीसाठी कुठे संपर्क करावा?

जर तुम्हाला गायरान जमिनीशी संबंधित अधिकृत माहिती हवी असेल किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रकरणाबाबत मार्गदर्शन हवे असेल, तर खालील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा:

ग्रामपंचायत कार्यालय: स्थानिक गायरान जमिनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे असते.

तहसीलदार कार्यालय: महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून गायरान जमिनीबाबत अधिक माहिती मिळू शकते.

जिल्हाधिकारी कार्यालय: गायरान जमिनीच्या वापराबाबत अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी घेतात.

महसूल विभागाची अधिकृत वेबसाइट: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर याबाबतचे नियम आणि अटी दिलेल्या असतात.