लाडक्या बहिणींमुळे शेतकरी संकटात ! सरकारच्या भूमिकेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष

राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह इतर लोकप्रिय योजनांसाठी निधी मनमानी वळवल्याने राज्याचे आर्थिक गणित बिघडले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी अनुदान वाटप रखडले असून शासन आपल्या मूलभूत जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे, असा दावा एका याचिकादाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने शपथपत्र सादर करत सांगितले की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या नावाखाली इतर महत्त्वाच्या योजनांसाठी असलेला निधी गैरमार्गाने वळवला गेला आहे.

शासनाचा बचाव : योजनेमुळे महिलांचा विकास होणार
राज्य सरकारतर्फे यापूर्वी दाखल केलेल्या शपथपत्रात वित्त विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजना राजकीय नव्हे, तर गरीब महिलांच्या उन्नतीसाठी सुरू करण्यात आल्याचा दावा केला होता. मात्र, याचिकाकर्त्याने हे स्पष्ट केले की, राज्य सरकारचा अनाठायी खर्च पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजनांसाठी अडथळा ठरत आहे.

राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर गंभीर आरोप
याचिकाकर्त्याने सरकारच्या खर्चाच्या धोरणावर गंभीर टीका केली असून, संसाधनांचे योग्य वाटप न करता निधी फक्त लोकप्रिय योजनांसाठी वापरला जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्याच्या शपथपत्रानुसार –

राज्य सरकारवर आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असूनही, ते थेट रोख हस्तांतरण आणि राजकीय प्रेरित योजनांसाठी निधी वितरित करत आहे.
आर्थिक स्रोतांचा अन्याय्य वापर केल्याने, शेतकरी अनुदान, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सामाजिक कल्याणाच्या अनेक योजना रखडल्या आहेत.
भारतीय संविधानाच्या कलम 14 आणि 21 च्या उल्लंघनाचा आरोप करत, सरकार आर्थिक निकषांचे पालन करत नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्याने सादर केलेल्या शपथपत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली, तर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ देवेन चौहान यांनी युक्तिवाद केला.

आर्थिक देखरेख समितीची बैठक न झाल्याने सरकारवर आणखी आरोप
वित्तीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन (FRBM) नियम, 2006 नुसार राज्याच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी करण्यासाठी एक आर्थिक देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार, राज्य शासनाने वर्षातून दोन वेळा या समितीची बैठक घेणे बंधनकारक आहे.

मात्र, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात आरोप केला की, गेल्या तीन वर्षांत या समितीची एकही बैठक घेण्यात आलेली नाही. यामुळे, राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होत असून, शासनाच्या आर्थिक नियोजनात अनियमितता असल्याचे दिसून येत आहे.

सरकारच्या निर्णयावर टिकेची झोड
शासनाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित केला असला, तरी तो गरजूंपर्यंत पोहोचतोय का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वापरण्यात आल्याने, शेतकरी अनुदान आणि महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी आवश्यक असलेला पैसा अडकल्याचा आरोप होत आहे.

याचिकेवरील पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, न्यायालय राज्य सरकारच्या आर्थिक निर्णयांबाबत काय भूमिका घेतं याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे