Farmer Protest: 12 जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांचा एल्गार! शक्तीपीठ महामार्ग विरोधात हजारोंचा मोर्चा मुंबईत धडकणार.. सरकार समोर आव्हान
Shaktipeeth Mahamarg:- शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा विरोध अधिक तीव्र होत असून, या प्रकल्पाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. आपल्या शेतजमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी १२ मार्च रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या भव्य मोर्चात कोल्हापूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील तब्बल १२,००० शेतकरी, त्यांच्या कुटुंबीयांसह सहभागी होणार आहेत.
या मोर्चासाठी नियोजन करण्यासाठी शनिवारी कोल्हापुरात संघर्ष समितीची बैठक झाली. या बैठकीत काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील दहा हजार शेतकरी मोर्चाला जाण्यासाठी सज्ज आहेत. यावेळी माजी आमदार के. पी. पाटील, शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख विजय देवणे, गिरीश फोंडे, सम्राट मोरे, संपत देसाई आदी नेते उपस्थित होते. शेतकऱ्यांचा आक्रोश लक्षात घेता, हा महामार्ग त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील चार आमदारही या महामार्गाविरोधात असल्याचे सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही राज्य सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी महामार्ग रद्द करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने पुन्हा नव्याने त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांनी हा अन्याय खपवून न घेण्याचा निर्धार केला आहे. मुख्यमंत्री आणि सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत, त्यामुळे हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याची गरज असल्याचे आंदोलक नेत्यांचे म्हणणे आहे.
या महामार्गासाठी क्षेत्र मोजणीचे आदेश
दरम्यान, राज्य शासनाने नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी क्षेत्र मोजणीचे आदेश दिले आहेत. या महामार्गामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन संपादित केली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नुकतीच ऑनलाईन बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील दोन महिन्यांत नियोजित जमिनीची मोजणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या मोजणीत शेती क्षेत्र, पिके, झाडे आदी घटकांचा समावेश असेल, तसेच त्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त करण्यात आली आहे. मात्र, रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर असणाऱ्या या महामार्गाची गरजच नाही, असा दावा शेतकरी करत आहेत. त्यांच्या मते, हा महामार्ग अनावश्यक असून, यातून केवळ शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. त्यामुळे, हा प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
या वादात शेतजमीन अधिग्रहणाचा मोबदला देखील एक मोठा मुद्दा बनला आहे. शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गाप्रमाणे रेडीरेकनरच्या चारपट मोबदल्याची मागणी केली आहे. मात्र, सरकारकडून यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेलेली नाही. शेतकऱ्यांचा हा संताप लक्षात घेता, १२ मार्चचा मोर्चा अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. जर सरकारने वेळेत योग्य तो निर्णय घेतला नाही, तर हे आंदोलन आणखी उग्र होण्याची शक्यता आहे.
