Farmer Loan Waiver: कर्जमाफी होईल की नाही? शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम, बँकांची मात्र वाढली चिंता.. सरकार गप्प का?

Shetkari Karjmafi:- लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे कोणतेही सरकार सत्तेत आले तरी कर्जमाफी होईल, अशी शेतकऱ्यांची धारणा झाली. मात्र, सरकार स्थापन होऊन तीन महिने उलटले तरी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत.

यामुळे शेतकरी राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे आशेने पाहत असून, 10 मार्चला कर्जमाफी जाहीर होईल, अशी अपेक्षा बाळगून त्यांनी कर्जफेड टाळण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि स्थानिक विकास सोसायट्यांवरील कर्जाचा ताण वाढत असून, कृषी कर्ज थकबाकी 30 ते 35 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

बँक आणि सहकारी सोसायटी अडचणीत

बँका आणि सहकारी संस्थांसाठी जानेवारीपासूनच कर्ज वसुली मोहिमेला सुरुवात होते, पण यंदा शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या अपेक्षेने कर्जफेड थांबवली असल्याने ही मोहीम निष्प्रभ ठरली आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका सहकारी बँकांना बसत असून, त्यांचा 'एनपीए' वाढण्याची शक्यता आहे.

2019 मध्ये राज्य शासनाने महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी योजना लागू करून 50 हजार ते 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ केली होती, पण नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे यंदा पुन्हा कर्जमाफी जाहीर झाली तर आपल्यालाही फायदा व्हावा, म्हणून अनेक शेतकरी जाणूनबुजून कर्जफेड टाळत आहेत.

बँकांकडून कृषी कर्ज देण्यास टाळाटाळ

राष्ट्रीयीकृत बँका आधीपासूनच कृषी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात, त्यामुळे सहकारी बँका आणि स्थानिक विकास सोसायट्यांवर कृषी कर्जाचा मोठा भार येतो. मात्र, यंदा वसुली रोडावल्यामुळे पुढील हंगामात नव्या कर्ज वाटपावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बँकांकडून पुरेसे कर्ज न मिळाल्यास शेतीसाठी भांडवल उभारणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण होईल. याचा परिणाम उत्पादनावर होऊन कृषी अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसू शकतो.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होणारी कर्ज वसुली मंदावली

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीसाठी बँकांना विशेष प्रयत्न करण्याची गरज नसते, कारण साखर कारखाने ऊस बिलातून थेट कर्जाची रक्कम कपात करून बँकांना जमा करतात. मात्र, यंदा काही ऊस उत्पादकांनी आपल्या नावे ऊस न पाठवता, तो नातेवाईकांच्या नावाने पाठवण्याची शक्कल लढवली आहे. त्यामुळे बँकांसाठी हक्काची समजली जाणारी ही वसुलीही संकटात आली आहे.

सरकारने कर्जमाफी बाबत स्पष्ट निर्णय घेणे गरजेचे

सरकारने तातडीने कर्जमाफीबाबत स्पष्ट निर्णय जाहीर करणे आवश्यक आहे. जर लवकरच ठोस निर्णय घेतला गेला नाही, तर बँका आणि सोसायट्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी गंभीर होईल आणि पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळणे कठीण होईल. त्यामुळे कृषी क्षेत्रावर संभाव्य संकट ओढवू नये म्हणून राज्य शासनाने लवकरात लवकर योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी, बँका आणि सहकारी संस्थांकडून होत आहे.