Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीवर मोठा खुलासा! सरकार काय म्हणतय? अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची शक्यता किती?
Shetkari Karjmafi:- महाराष्ट्र सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी आणि सन्मान निधी वाढीबाबत महत्त्वाच्या घोषणांची अपेक्षा होती, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत या घोषणांची शक्यता कमी असल्याचे दिसत आहे. महायुती सरकारने आपल्या वचननाम्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि सन्मान निधीत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण सत्तेत येऊन अडीच महिने उलटले तरी या संदर्भात कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांतच यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती, मात्र अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नाही. आता ३ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी कर्जमाफीसाठी घोषणा केली जाते का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सरकार कर्जमाफी करण्यासाठी बांधिल असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी याबाबत निश्चित वेळसिमा दिलेली नाही. कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे तातडीने कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता नाही. याशिवाय, सरकारकडून यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली होत असल्याचे संकेतही मिळालेले नाहीत.
सन्मान निधीच्या रकमेत वाढ करण्याचे काय?
सन्मान निधीत वाढ करण्याच्या वचनाबाबतही स्थिती अनिश्चित आहे. महायुती सरकारने सन्मान निधी १२ हजारांवरून १५ हजार रुपये करण्याचे वचन दिले होते, मात्र यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी एका कार्यक्रमात यासंदर्भात लवकरच घोषणा होईल असे सांगितले होते, पण "लवकरच" म्हणजे नेमके कधी, याची कोणतीही स्पष्टता त्यांनी दिली नाही.
कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या या संदर्भात कोणतीही हालचाल नाही, तसेच सरकारने यावर अद्याप चर्चा सुरू केली असल्याचे संकेतही नाहीत. सन्मान निधी वाढवण्याबाबतचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेतला जाऊ शकतो, मात्र त्याबाबत कोणतीही निश्चितता नाही.
कर्जमाफीच्या घोषणेला वेळ लागण्याची कारणे
कर्जमाफीच्या घोषणेला विलंब होण्यामागे अनेक आर्थिक कारणे असल्याचे दिसून येते. निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने "लाडकी बहीण" योजना सुरू केली होती, आणि तिचा निवडणुकीत मोठा फायदा झाल्याचे विश्लेषण करण्यात आले. मात्र, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीही जानेवारी महिन्यात याबाबत स्पष्ट केले होते की, "लाडकी बहीण" योजनेमुळे मोठा आर्थिक बोजा निर्माण झाला आहे आणि त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणारा निधी बाजूला ठेवण्याची राज्याची क्षमता कमी झाली आहे.
सरकार सध्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेत आहे आणि एकदा उत्पन्न वाढले की, पुढील चार ते सहा महिन्यांत कर्जमाफीबाबत विचार केला जाईल, असे त्यांनी सूचित केले. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी देखील एका जाहीर कार्यक्रमात कर्जमाफीचा उल्लेख टाळला आणि "अंथरुण पाहून पाय पसरायचे असतात" असे वक्तव्य केले. यावरून सरकारच्या आर्थिक मर्यादा लक्षात येतात.
यावर अर्थतज्ज्ञांचे मत
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, राज्य सरकारकडे सध्या पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय तातडीने होण्याची शक्यता नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यामुळे अनेकांनी कर्जफेड थांबवली आहे, तर दुसरीकडे बँकांना कर्ज वसुली होत नसल्यामुळे नवीन कर्ज देणे कठीण झाले आहे.
त्यामुळे संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्थेवरही याचा परिणाम होत आहे. काही जाणकारांच्या मते, सध्या सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे आणि स्थिर सरकार असल्याने ते तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याची शक्यता कमी आहे. सरकार अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना व्याजदर सवलतीसारख्या काही लहान उपाययोजना जाहीर करू शकते, पण पूर्ण कर्जमाफीची शक्यता सध्या तरी नाही.
काही विश्लेषकांच्या मते, सरकारला जर कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायचाच असेल, तर तो कार्यकाळाच्या शेवटी, म्हणजे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकार कर्जमाफी आणि सन्मान निधी वाढीबाबत काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
