Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! 31 हजार कोटींची कर्जमाफी होणार? कर्जमाफीचा मोठा निर्णय 10 मार्चला?

Shetkari Karj Mafi:- शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही सध्या अत्यंत महत्त्वाची आणि अपेक्षित बाब ठरली आहे. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि महायुती सरकारने केवळ कर्जमाफीचे नाही, तर कर्जमुक्तीचेही आश्वासन दिले होते. म्हणजेच शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. मात्र, निवडणुकीनंतर या आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. आता 10 मार्च रोजी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार कर्जमाफी जाहीर करणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

कर्जमाफी का गरजेची?

गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शेती संकटात सापडली आहे. मागील वर्षी दुष्काळामुळे उत्पादन घटले होते, तर यंदा बाजारभाव पडल्याने शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. परिणामी, पीककर्जाची परतफेड अशक्य झाली असून, राज्यातील शेतकऱ्यांवर तब्बल 31 हजार कोटींचे कर्ज थकित आहे. महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर करताना 36 हजार कोटी रुपये खर्च केला आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार कोटी रुपये का देता येणार नाहीत? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, तर भाजपने एक पाऊल पुढे जाऊन कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले. प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कर्जमुक्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी महायुतीला प्रचंड मताधिक्य दिले. मात्र, सरकार स्थापन झाल्यापासून शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यातील जवळपास निम्म्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे कर्ज थकित आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या आशेने कर्ज फेडले नाही, असे म्हटले जात असले तरी त्यामागे आर्थिक विवंचनाही मोठ्या प्रमाणावर आहे.

2023 मध्ये दुष्काळी परिस्थितीमुळे उत्पादन खर्च वाढला आणि उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित परतावा मिळू शकला नाही. मागील वर्षी कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन कमी असूनही त्याला योग्य दर मिळाला नाही. यंदा उत्पादन जास्त झाले तरी बाजारभाव कोसळले आहेत. कापूस आणि सोयाबीनचे दर ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चही निघत नाही. अशा परिस्थितीत बँकेचे कर्ज फेडणे अशक्य होत आहे.

शेतकऱ्यांवर कर्जाचा भार वाढत असल्याने त्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडले आहे. नवीन कर्ज मिळत नाही, कारण जुने कर्ज थकलेले आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध सरकारी योजनांचे लाभ थेट कर्ज खात्यात वळते केले जात आहेत. हमीभावाने माल विकल्यानंतर त्याचे पैसेही थेट कर्ज खात्यात वजा केले जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट मदत मिळण्याऐवजी कर्जाच्या ओझ्याखाली अधिक दडपले जात आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अत्यावश्यक बनली आहे. आता 10 मार्च रोजी अर्थसंकल्पात सरकार कोणता निर्णय घेते, यावर शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.