Farmer Loan Waiver : शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत सततच्या निसर्गाच्या लहरी, अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्जफेड करणे अशक्य झाले आहे. परिणामी, कर्जमाफीची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. राज्य सरकारने मागील निवडणुकीत शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते, त्यामुळेच आगामी 10 मार्च 2025 रोजी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होईल का? याकडे संपूर्ण शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
सरकारकडून आर्थिक मदतीची नितांत गरज
राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहता 31 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील काही महिन्यांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले असून, अनेक पिकांना हमीभाव मिळालेला नाही. बाजारातील मंदीमुळे कापूस, सोयाबीन, कांदा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. राज्य सरकार कर्जमाफी जाहीर करणार का, आणि त्याचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार, याबाबत स्पष्टता 10 मार्चला होणार आहे.
शेतकऱ्यांवर तब्बल 31 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज
राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सततच्या निसर्गाच्या लहरींमुळे शेती उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. 2023 मध्ये दुष्काळी स्थितीमुळे उत्पादन खर्च वाढला आणि उत्पन्न घटले. यंदा उत्पादन चांगले झाले असले तरी बाजारात दर कोसळले आहेत. कापूस, सोयाबीन यांसारख्या पिकांना योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी मोठ्या तोट्यात गेले आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांसाठी पीककर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले आहे. सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांवर तब्बल 31 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकित आहे. त्यामुळे महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करावी, अशी मागणी होत आहे.
महायुती सरकारचे आश्वासन
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुतीतील भाजप आणि शिंदे गटाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी फक्त कर्जमाफी नव्हे, तर संपूर्ण कर्जमुक्ती करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. मात्र, सरकार स्थापन होऊन काही महिने झाले तरी अद्याप कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही.
शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार कोटी रुपये का दिले जात नाहीत?
10 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थमंत्री अजित पवार कर्जमाफीबाबत मोठी घोषणा करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने 'लाडकी बहिण' योजनेसाठी 36 हजार कोटी रुपये दिले, मग शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार कोटी रुपये का दिले जात नाहीत? असा सवाल शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शेतकऱ्यांची अडचण
शेतकऱ्यांवर कर्जाचा प्रचंड ताण आहे. त्यातच बाजारभाव कोसळल्यामुळे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. जुने कर्ज थकल्यामुळे बँकांकडून नवीन कर्ज मिळणेही कठीण झाले आहे. सरकारच्या विविध योजना जरी असल्या तरी त्या कर्ज खात्यावर वळती केल्या जात असल्याने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही. हमीभावाने विक्री केलेल्या शेतमालाचे पैसेही थेट कर्ज खात्यात जमा होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे राहत नाहीत.
कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांची मागणी
शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे सातत्याने कर्जमाफीची मागणी केली आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. राज्य सरकारने तत्काळ कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
आता 10 मार्च रोजी अर्थसंकल्पात सरकार कोणता मोठा निर्णय घेते, यावर संपूर्ण राज्याचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
