Fal Pik Vima: शेतकऱ्यांचे पैसे अडकणार नाहीत! फळपिक विम्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

Fal Pik Vima:- फळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, पीक विमा योजनेसाठी रखडलेला निधी अखेर वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळण्यात अनेक अडथळे येत होते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते, मात्र विमा कंपन्यांनी निधीअभावी हप्ता वाटप थांबवले होते.

परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने मृगबहार आणि आंबिया बहार 2023-24 तसेच 2024-25 या चारही हंगामांसाठी प्रलंबित तसेच आगाऊ देय असलेल्या विमा हप्त्यांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना प्रतीक्षित विमा रक्कम लवकरच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणारे फळ पिकविमा

राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर फळपीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करतात, मात्र यंदाच्या हंगामात निधीअभावी विमा कंपन्यांनी हप्ता वाटप थांबवल्याने त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. 2023-24 या हंगामात महाराष्ट्रातील विविध भागांत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले.

मृगबहार हंगामात दुष्काळ आणि तीव्र उन्हामुळे फळपिकांवर मोठा परिणाम झाला, परिणामी उत्पादन घटले. तर आंबिया बहार हंगामात गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. फळपीक विम्याची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांची अर्थिक गणिते कोलमडली. आता सरकारने निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे लांबणीवर पडलेला विमा मिळण्यास गती येईल आणि शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल.

किती केला निधी मंजूर?

राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे – आंबिया बहार 2024-25 साठी 159 कोटी रुपये (आगाऊ रक्कम), मृगबहार 2024-25 साठी 26 कोटी रुपये, आंबिया बहार 2023-24 साठी 10 कोटी रुपये, तर मृगबहार 2023-24 साठी सुमारे 6-7 लाख रुपये वितरित केले जाणार आहेत.

सरकारने अ मंजूधिकृत आदेश निर्गमित करत विमा कंपन्यांना हा निधी त्वरित वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना विमार झाला होता, परंतु निधीअभावी त्यांना लाभ मिळू शकला नव्हता, त्यांना आता विमा रक्कम मिळणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून वारंवार निधी वितरणाच्या प्रक्रियेत अडथळे येत होते, मात्र आता हा प्रश्न सुटणार आहे.

राज्य शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित विमा रक्कम वेळेत मिळेल, परिणामी त्यांना शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक आधार मिळणार आहे. फळ पिकांवरील विमा अनुदानामुळे शेती उत्पादनात सातत्य राहील, तसेच शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसान भरून काढण्यास मदत होईल.

सरकारच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळणार असला तरी, पुढील हंगामातही अशाच प्रकारे वेळेवर विमा रक्कम मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. विमा योजनेतील सुधारणा आणि निधी वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणल्यास भविष्यात शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळता येईल. त्यामुळे या निर्णयामुळे तात्पुरता दिलासा मिळणार असला तरी, योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुधारणा करण्याची गरज कायम आहे.