EPFO चा मोठा झटका! एपीएफओच्या निर्णयाने लाखो नोकरदारांना धक्का.. खात्यात येणार कमी पेन्शन…वाचा सविस्तर

EPFO Decision:- कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने जास्त पेन्शनच्या अपेक्षेने अर्ज करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. उच्च पेन्शनच्या मागणीसाठी अर्ज केलेल्या १७.४९ लाख अर्जदारांपैकी तब्बल ७.३५ लाख अर्जदारांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. म्हणजेच, या लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या प्रमाणात अधिक पेन्शन मिळणार नाही. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी निर्णय दिल्यानंतर दोन वर्षे उलटून गेली असली तरी केवळ २४,००६ सदस्यांनाच आजपर्यंत उच्च पेन्शनचा लाभ मिळू शकला आहे. दुसरीकडे, अजूनही २.१४ लाख अर्जांची तपासणी सुरू आहे, तर २.२४ लाख अर्ज पुढील प्रक्रियेसाठी नियोक्त्यांकडे पाठवले जातील.

अपूर्ण माहितीमुळे हजारो अर्ज परत

ईपीएफओकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे, कारण ३.९२ लाख अर्ज अपूर्ण माहितीच्या कारणावरून परत पाठवण्यात आले आहेत. तसेच, २.१९ लाख अर्जदारांना अधिक माहिती आणि अतिरिक्त देयकाची मागणी करणारी पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. संपूर्ण देशभरात या प्रकरणाचा निपटारा करण्याचा वेग सध्या ५८.९५ टक्के एवढा आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, अजूनही मोठ्या संख्येने अर्ज प्रलंबित आहेत आणि कर्मचारी आपली अधिक पेन्शन मिळेल की नाही, याबाबत साशंक आहेत.

EPFO ला आर्थिक दबावाची भीती

द हिंदूच्या अहवालानुसार, ईपीएफओला उच्च पेन्शन मंजूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करावा लागेल. अंदाजानुसार, जर अर्जदारांपैकी फक्त ५०% कर्मचाऱ्यांना जरी जास्त पेन्शन द्यायचे ठरले, तरी यासाठी तब्बल १,८६,९२० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो.

यामुळेच, ईपीएफओ सध्या हा आर्थिक भार झेलण्यास सक्षम आहे की नाही, याचा विचार करत आहे. अलिकडेच झालेल्या बैठकीत सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) कडे सध्याच्या परिस्थितीचे आर्थिक विश्लेषण सादर करण्यात आले. मात्र, कर्मचारी प्रतिनिधींनी हे विश्लेषण अपूर्ण असल्याचे सांगून अधिक तपशीलवार अहवालाची मागणी केली आहे.

अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा

ईपीएफओने CBT ला कळवले आहे की, उच्च पेन्शनसाठी आलेल्या सर्व अर्जांवर अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच पूर्ण अभ्यास करता येईल. सध्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नियोक्त्यांसोबत संयुक्त पर्याय स्वीकारला आहे, त्यांच्यासाठी ५०,००० मागणीपत्रे जारी करण्यात आली आहेत आणि त्यावर आर्थिक मूल्यांकन सुरू आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ही भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी संस्था आहे, जी देशातील करोडो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळते. त्यामुळे EPFO च्या या निर्णयाचा परिणाम लाखो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर होणार आहे.