Dudh Anudan: दूध अनुदान नाही! केंद्र सरकारकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा झटका

Dudh Anudan:- केंद्र सरकारकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किंमत समर्थन मूल्य योजना किंवा अनुदान देण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे राज्यमंत्री एस.पी. सिंह बघेल यांनी स्पष्ट केले आहे. बुधवारी (ता. १२) लोकसभेत लेखी उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. शेतकऱ्यांना दुधाला योग्य दर मिळत नसल्यामुळे त्यांचा व्यवसाय परवडत नाही आणि त्यांची आर्थिक कोंडी होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

मात्र, केंद्र सरकार देशातील दूध खरेदी-विक्रीचे नियमन करत नाही. दूधाचे दर सहकारी आणि खाजगी दूध संघ त्यांच्या उत्पादन खर्च आणि बाजारातील मागणी-पुरवठ्यानुसार ठरवतात. सहकारी दूध संघ शेतकऱ्यांना त्यांच्या विक्री दराच्या ७० ते ८० टक्के हिस्सा देतात, असे बघेल यांनी सांगितले. त्यामुळे केंद्र सरकार दूध उत्पादकांना आधारभूत किंमत किंवा अनुदान देण्याचा विचार करत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कृषी अर्थव्यवस्थेत दुग्धजन्य पदार्थांचे ५ टक्के योगदान

भारतातील कृषी अर्थव्यवस्थेत दुग्धजन्य पदार्थांचे ५ टक्के योगदान असून पशुधन उत्पादनात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा मोठा वाटा आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये देशातील एकूण अन्नधान्याच्या तुलनेत दूध उत्पादनाचे मूल्य ११.१६ लाख कोटी रुपये इतके होते, असेही बघेल यांनी सांगितले. दूध उत्पादन आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सध्या सहा योजना राबवल्या जात आहेत.

या योजनांद्वारे दूध उत्पादकतेत सुधारणा, व्यवसायाचा पाया भक्कम करणे, चाऱ्याची उपलब्धता वाढवणे आणि पशुधनाच्या आरोग्यासाठी आवश्यक सेवा पुरवणे यासारखी उद्दिष्ट्ये साधली जात आहेत. या योजनांद्वारे दूध उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना बाजारपेठ मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा दावा बघेल यांनी केला.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आक्षेप काय?

दूसरीकडे, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे की, दूध उत्पादनाचा खर्चही त्यांना मिळणाऱ्या दरातून वसूल होत नाही. दूध उत्पादनातही घट झाली असून, पशुधनासाठी आवश्यक आरोग्य सेवा आणि चाऱ्याची उपलब्धता कमी आहे. त्यातच पशुखाद्याचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.

खाजगी दूध संघांनी दूध दरांवर नियंत्रण ठेवत शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू असल्याचा आरोप दूध उत्पादकांकडून केला जातो. केंद्र सरकार दूध उत्पादन वाढीचे मोठे दावे करते, मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवरील परिस्थिती याच्या विपरीत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांच्या अडचणी वाढल्या असून केंद्र सरकारने त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.