शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! केंद्राची वाट न पाहता राज्य सरकार देणार ठिबक Subsidy... ठिबक सिंचन अनुदानाचा नवा फार्मूला

Drip Irrigation Subsidy:- राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ठिबक सिंचन अनुदान आणि फलोत्पादन क्षेत्रात मोठी सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ‘पोकरा’ योजनेच्या धर्तीवर संपूर्ण राज्यभर एक नवीन स्वतंत्र योजना आणण्याचा विचार सरकार करत आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा करण्याऐवजी राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून ठिबक सिंचनाच्या थकीत अनुदानाचे वाटप करण्याचा पर्याय शोधत आहे. कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी या संदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित ठिबक अनुदानाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कृषी सचिवांशी चर्चा सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.

ठिबक अनुदानासाठी राज्य सरकार उचलणार पावले

राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनासाठी अर्ज केले होते, परंतु निधीअभावी अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत. केंद्र सरकारच्या अनुदान वितरण प्रक्रियेत उशीर होत असल्यामुळे राज्य सरकारने आता स्वयंस्फूर्तीने यासाठी पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. ठिबक सिंचनामुळे पाणीबचत होऊन शेती अधिक फायदेशीर होते. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि सिंचनाची मोठी अडचण दूर होईल.

फलोत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रयत्न

फलोत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार नव्या उपाययोजना आखत आहे. सध्या द्राक्ष उत्पादनावर अधिक भर दिला जातो, मात्र यासोबतच केळी आणि काजू उत्पादनालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना सुधारित वाणांचे लागवड साहित्य पुरवण्यात येणार आहे. तसेच, ठिबक सिंचन यंत्रणा जलद उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. ठिबक सिंचन फळशेतीसाठी अत्यावश्यक असल्यामुळे यासंदर्भातील प्रलंबित अनुदान लवकरात लवकर वितरित करण्याची गरज असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी असलेली सोडत पद्धत होणार बंद?

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांचे अनुदान मिळवण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केले जातात. मात्र, निधी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक अर्जांची सोडतच काढता येत नाही. या समस्येवर तोडगा म्हणून सरकार आता ‘प्रथम अर्ज, प्रथम सेवा’ या तत्त्वावर अनुदान देण्याचा विचार करत आहे. यामुळे जे शेतकरी तातडीने अनुदान मिळवू इच्छितात, त्यांना लवकर लाभ मिळू शकेल. यासाठी अर्जदारांना महाडीबीटी पोर्टलवर एक पर्यायी निवड उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे ठिबक सिंचन आणि फलोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ‘पोकरा’ योजना केवळ निवडक गावांसाठीच आहे, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. हे लक्षात घेऊन, नवीन योजनेद्वारे संपूर्ण राज्यभरातील शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी अधिकाधिक प्रमाणात ठिबक सिंचनाचा लाभ घेऊ शकतील आणि आधुनिक शेती पद्धतीकडे वळू शकतील.

सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडून येईल. जलसंधारणाच्या दृष्टीने ठिबक सिंचन हा महत्त्वाचा पर्याय असून, याचा उपयोग शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर करावा, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आगामी काळात या नव्या योजनांचा अंमल कसा होतो आणि शेतकऱ्यांना त्याचा किती फायदा मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.