Dasta Nondani : राज्यात दस्त नोंदणी कार्यालयांच्या वेळेत झाला मोठा बदल
राज्यातील जमिनीच्या खरेदी-विक्री आणि दस्तनोंदणीसंदर्भातील व्यवहार हे सरकारच्या महसूल वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. दस्त नोंदणी प्रक्रियेमध्ये नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते, विशेषतः आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस व्यवहारांचे प्रमाण वाढते. महसूल उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि नागरिकांना अधिक सुविधा देण्यासाठी सरकारकडून दरवर्षी विविध उपाययोजना केल्या जातात. यंदा देखील सरकारने महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने दस्त नोंदणी कार्यालयांच्या वेळेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना अधिक वेळ मिळेल आणि महसुलात अपेक्षित वाढ साध्य करता येईल.
दस्त नोंदणी कार्यालयांची वेळ वाढवण्याचा निर्णय
दस्त नोंदणी कार्यालयांवरील वाढत्या भारामुळे राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांची वेळ १ ते ३१ मार्चदरम्यान दोन तासांनी वाढविण्यात आली आहे. नागरिकांना नोंदणी प्रक्रियेसाठी जास्त वेळ मिळावा आणि महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करता यावे, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. मागील आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला ५० हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले होते, तर यंदा हे उद्दिष्ट ५५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. फेब्रुवारी अखेर राज्यात ४८,९९५ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला असून, हे उत्पन्न एकूण उद्दिष्टाच्या ८९ टक्के आहे.
महसुलाचे वाढते उद्दिष्ट आणि सरकारची रणनीती
राज्यात यंदा सुमारे २५ लाख दस्तनोंदणी करण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात आणखी ७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने १ ते ३१ मार्चदरम्यान तीनशेहून अधिक दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या वेळेत दोन तासांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ केलेली वेळ नागरिक आणि व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर ठरणार असून, अधिक दस्तनोंदणी होण्यास मदत करेल.
सुधारित कार्यालय वेळ आणि त्याचे परिणाम
सध्याच्या वेळेनुसार, दस्त नोंदणी कार्यालये सकाळी ९:४५ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरू असतात. मात्र, मार्च महिन्यासाठी या कार्यालयांची वेळ वाढवून ती रात्री ८ वाजेपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना अधिक वेळेत सेवा मिळू शकेल, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
दस्त नोंदणी कार्यालयांच्या वेळेत वाढ केल्याने महसूल संकलनाचा वेग वाढणार असून नागरिकांनाही अधिक सुलभ सेवा मिळणार आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ होते, त्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेसाठी जास्त वेळ मिळाल्याने नागरिकांची सोय होईल. हा निर्णय सरकारच्या महसूल संकलन धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग असून, यामुळे सरकारी तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा होण्याची अपेक्षा आहे.