आता जमिनीच्या व्यवहारात गैरव्यवहार करणे होणार अशक्य! बेनामी व्यवहार थांबवण्यासाठी सरकारचा सर्जिकल स्ट्राइक…नागरिकांना फायदा

Dast Nondani:- महाराष्ट्र सरकारने राबवलेल्या ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामुळे राज्यातील नागरिकांना कुठल्याही जिल्ह्यातून खरेदी-विक्रीच्या दस्तांची नोंदणी करण्याची सुविधा मिळणार आहे. मात्र, या सुविधेमुळे जमिनीचे व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रियेत गैरव्यवहार होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने विशेष दक्षता पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पथकाच्या मदतीने संपूर्ण राज्यभरातील संशयास्पद नोंदींवर नजर ठेवली जाईल, तसेच ज्या अधिकाऱ्यांकडून चुकीच्या दस्तांची नोंदणी केली जाईल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

गैरव्यवहार टाळण्यासाठी विशेष यंत्रणा लागू

सध्या एका जिल्हा सहनिबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या खरेदी-विक्री दस्तांची नोंदणी त्याच जिल्ह्यातच करता येते. मात्र, अनेक व्यवहार असे असतात की, जिथे खरेदीदार एका जिल्ह्यात राहतो आणि तो दुसऱ्या जिल्ह्यात जमीन अथवा घर खरेदी करतो. अशा व्यवहारांसाठी संबंधित जिल्ह्यातील नोंदणी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन नोंदणी करावी लागत असे. ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ उपक्रमामुळे आता कुठल्याही जिल्ह्यातून दस्तांची नोंदणी करता येईल, त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ आणि सोयीस्कर होणार आहे.

तथापि, तांत्रिक बाबींचा गैरफायदा घेत काही व्यक्ती चुकीच्या पद्धतीने दस्त नोंदवण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी शक्यता आहे. विशेषत: काही महत्त्वाची मालमत्ता, बोगस कागदपत्रे, कर चोरी किंवा बेनामी व्यवहार लपवण्यासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात नोंदणी केली जाण्याची शक्यता असल्याने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्यस्तरीय विशेष दक्षता पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विशेष दक्षता पथकाची जबाबदारी आणि कार्यपद्धती

ही नवी यंत्रणा पारदर्शक आणि काटेकोर राहावी यासाठी राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांनी दक्षता पथक तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या पथकात सुमारे ४३ ते ४४ अधिकारी आणि कर्मचारी असतील, जे संपूर्ण राज्यातील संशयास्पद दस्तांवर विशेष लक्ष ठेवतील.

जर कोणत्याही जिल्ह्यातील नोंदणी कार्यालयात बाहेरील जिल्ह्यातील दस्तांचा संशयास्पद व्यवहार दिसला, तर हे पथक त्याची कसून तपासणी करेल.गैरव्यवहार उघडकीस आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी केली जाईल.गरज भासल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाईही केली जाईल.या पथकाच्या कार्यक्षमतेसाठी राज्यस्तरावर नोंदणी उपमहानिरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात सहजिल्हा निबंधकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, जे थेट या पथकासोबत समन्वय साधणार आहेत.

महसूल वाढणार, गैरव्यवहार कमी होणार

या नव्या यंत्रणेमुळे महसूल विभागाला वाढीव महसूल मिळण्यास मदत होईल, कारण यामुळे कर चुकवेगिरी आणि अवैध नोंदणी रोखली जाणार आहे. यासोबतच, दस्तांची नोंदणी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास वाढेल.

महत्त्वाचे मुद्दे

चुकीच्या दस्तांची नोंदणी रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा तयार, संशयास्पद नोंदी आढळल्यास कठोर कारवाई,संपूर्ण राज्यभर नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार, ३,०९४ पदांमध्ये ९७२ नवीन पदांची भर, त्यामुळे विभागाची कार्यक्षमता वाढणार

राज्यातील नागरिकांना अधिक सोयीस्कर सेवा देण्यासाठी आणि नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. नव्या दक्षता पथकामुळे भविष्यात नोंदणी प्रक्रियेत होणारे गैरव्यवहार थांबतील, तसेच महसूल वाढीस चालना मिळेल.