Dast Nondani: जमीन खरेदी-विक्रीतील अफरातफर संपणार! सरकारने केला ‘हा’ मोठा बदल….
Dast Nondani:- 'एक राज्य, एक नोंदणी' उपक्रमामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर कुठूनही दस्त नोंदणी करण्याची मुभा मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांना व्यवहार करताना मोठी सोय होणार असली तरी त्याचा गैरफायदा घेत काहीजण बनावट किंवा संशयास्पद नोंदी करू शकतात. हे टाळण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दक्षता पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पथकाच्या मदतीने नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, महसूल वाढेल आणि चुकीच्या नोंदींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
दक्षता पथकाची गरज काय?
सध्या जमिनीचे किंवा इतर दस्तावेजांचे व्यवहार करताना त्या जिल्ह्याच्या सहनिबंधक कार्यालयात जाऊन नोंदणी करावी लागते. मात्र, 'एक राज्य, एक नोंदणी' उपक्रमामुळे कुठूनही नोंदणी करण्याची सुविधा मिळेल. ही सुविधा मिळाल्यावर काहीजण बनावट दस्त तयार करून किंवा चुकीच्या पद्धतीने नोंदणी करून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे या नव्या प्रणालीत गैरप्रकार होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्यस्तरीय दक्षता पथक स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांनी स्पष्ट केले की, संशयास्पद दस्तांची नोंदणी आढळल्यास त्या प्रकरणांची चौकशी होईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. यात विभागीय चौकशीसह बडतर्फीच्या कारवाईचाही समावेश असेल. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि व्यवहार अधिक विश्वासार्ह होतील.
दक्षता पथकाची रचना आणि जबाबदारी
या नव्या दक्षता पथकात ४३ ते ४४ अधिकारी आणि कर्मचारी असतील, जे राज्यभर संशयास्पद दस्तांच्या नोंदींवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. तसेच, विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी नव्या पदांची वाढ सुचविण्यात आली आहे.
राज्यस्तरीय नियंत्रण: या पथकाच्या प्रमुख पदावर नोंदणी उपमहानिरीक्षक असणार आहे, जो संपूर्ण राज्यभरातील नोंदींवर नियंत्रण ठेवणार आहे.
क्षेत्रीय पातळीवर देखरेख: प्रत्येक विभागात सह जिल्हा निबंधक नियुक्त केला जाणार आहे, जो स्थानिक पातळीवर दस्त नोंदणी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल.
संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया स्कॅनिंग आणि ऑडिट: कोणत्याही नोंदीत त्रुटी आढळल्यास त्या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
महसूल वाढ आणि पारदर्शकता
या नव्या पथकाच्या स्थापनेमुळे सरकारी महसूलात वाढ होणार आहे, कारण चुकीच्या नोंदींवर वेळीच नियंत्रण ठेवता येईल. नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, विभागात सध्या ३,०९४ पदे आहेत, त्यामध्ये ९७२ नवीन पदांची भर सुचविण्यात आली आहे. त्यामुळे विभागाची एकूण पदसंख्या ३,९९५ इतकी होणार आहे, तर काही अनावश्यक ७१ पदे कमी केली जाणार आहेत.
या नव्या प्रणालीमुळे दस्त नोंदणी प्रक्रियेतील अडथळे दूर होतील, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि महसूल व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होईल. 'एक राज्य, एक नोंदणी' उपक्रम अधिक विश्वासार्ह करण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.