शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोयाबीन, भुईमूग, तूर, मसूर आणि उडीद या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदी कालावधी वाढवण्याचा आणि शंभर टक्के खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल आणि त्यांना उत्पादन विक्रीत अधिक फायदा होईल.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जाहीर केले की, विविध राज्यांमध्ये सोयाबीन आणि भुईमूग खरेदीचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपले उत्पन्न अधिक चांगल्या दरात विकता येईल. महाराष्ट्रात सोयाबीन खरेदीचा कालावधी २४ दिवसांनी, तर तेलंगणामध्ये १५ दिवसांनी वाढवण्यात आला आहे. तसेच, कर्नाटकमध्ये शेंगदाणे (भुईमूग) खरेदीचा कालावधी २५ दिवसांनी वाढवला असून गुजरातमध्ये ६ दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन विकण्याची संधी मिळेल आणि त्यांना एमएसपीचा लाभ घेता येईल.
तूर, मसूर आणि उडीद या महत्त्वाच्या डाळींच्या पिकांची १००% खरेदी करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने २०२४-२५ या खरेदी वर्षासाठी तूर, मसूर आणि उडीदच्या १००% खरेदीस मंजुरी दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगला भाव मिळेल आणि भारत डाळी उत्पादनात स्वयंपूर्ण होईल. सरकारने २०२५ च्या अर्थसंकल्पात अशी घोषणा केली आहे की, पुढील चार वर्षे केंद्र सरकार नोडल एजन्सींद्वारे राज्य उत्पादनाच्या १००% पर्यंत तूर, उडीद आणि मसूरची खरेदी सुरू ठेवेल. यामुळे देशातील डाळींचे उत्पादन वाढेल, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल.
यासोबतच, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत किंमत समर्थन योजना (PSS), किंमत कमतरता भरणा योजना (PDPS), बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) आणि किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) लागू करण्यात आले आहेत. या योजनांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य दर देणे आणि बाजारातील चढ-उतार नियंत्रित करणे आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल. सोयाबीन, भुईमूग, तूर, मसूर आणि उडीद यांसारख्या पिकांना चांगला दर मिळाल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. सरकारच्या या धोरणांमुळे भारताच्या कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल आणि डाळींच्या उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर होईल.
