CCI चा कापूस लिलाव सुरू! शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी की धोका?... सीसीआयच्या विक्रीमुळे मोठी उत्सुकता

Cotton News:- सीसीआयच्या कापूस विक्रीचा परिणाम बाजारावर नेमका कसा झाला, याकडे सध्या संपूर्ण कापूस उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. काॅटन काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने ई-लिलावाद्वारे कापसाची विक्री सुरू केली, मात्र आधारभाव अपेक्षेपेक्षा अधिक ठेवण्यात आल्याने खरेदीदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या विक्रीमुळे बाजारभावावर कोणताही मोठा दबाव निर्माण झाला नाही. अभ्यासकांच्या मते, सीसीआयने विक्रीचे दर बाजारभावापेक्षा कमी ठेवू नयेत, अन्यथा कापसाचे दर घसरण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

सीसीआयने 2023 आणि 2024 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापूस खरेदी केला असून, यातील सुमारे 6 लाख 2 हजार 300 गाठींच्या विक्रीसाठी निविदा काढल्या होत्या. मात्र पहिल्या टप्प्यात केवळ 7 हजार 100 गाठींचीच विक्री झाली, त्यातील 6,800 गाठी कापड गिरण्यांनी खरेदी केल्या, तर फक्त 300 गाठी व्यापाऱ्यांनी घेतल्या. याचा अर्थ असा की, खरेदीदारांनी जास्त दरामुळे लिलावात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला नाही.

संपूर्ण देशभरातील आकडेवार

देशभरातील आकडेवारी पाहता, आतापर्यंत सीसीआयने 94 लाख गाठी कापूस खरेदी केला असून, यातील सर्वाधिक खरेदी तेलंगणात झाली आहे. येथे 40 लाख गाठींहून अधिक खरेदी झाली, तर महाराष्ट्रात 28 लाख आणि गुजरातमध्ये 11 लाख गाठींची खरेदी झाली आहे. इतर राज्यांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यात आली आहे.

सीसीआयच्या कापूस विक्रीच्या दरांचा आढावा घेतल्यास, सध्या खुल्या बाजारात कापसाच्या प्रतवारीनुसार 52 हजार ते 54 हजार रुपये प्रति खंडी दर मिळत आहे. मात्र सीसीआयने विक्रीसाठी 54 हजार ते 55 हजार 500 रुपये प्रति खंडी असा आधारभाव ठेवला. त्यामुळे खुल्या बाजारातील कापूस दरावर कोणताही घसरणीचा परिणाम झाला नाही. काही अभ्यासकांच्या मते, नाफेडप्रमाणे सीसीआयनेही कमी दरात विक्री केल्यास बाजारात मोठा दबाव निर्माण होऊ शकतो आणि कापसाचे दर घसरण्याची शक्यता आहे.

सीसीआयकडे असलेला कापूस साठा

देशातील कापूस साठ्याचा विचार करता, सध्या सीसीआयकडे मोठ्या प्रमाणात साठा आहे. यंदाच्या हंगामात देशात सुमारे 300 लाख गाठींच्या आसपास उत्पादनाचा अंदाज आहे, त्यातील 216 लाख गाठी फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत बाजारात दाखल झाल्या. यातील 94 लाख गाठी म्हणजेच सुमारे 44% कापूस सीसीआयने खरेदी केला आहे. त्यामुळे सीसीआयच्या विक्री धोरणाचा थेट परिणाम बाजारभावावर होत असल्याचे स्पष्ट होते. अभ्यासकांनी सुचवले आहे की, सीसीआयने कापूस बाजारभावापेक्षा कमी दरात विक्री करू नये, जेणेकरून दर स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.