Cotton News: कापूस आयातीवर मोठा निर्णय लवकरच…. शेतकरी आणि उद्योगांना मोठा दिलासा?

Cotton News:- देशातील कापूस उत्पादनात घट झाल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे भारतीय कापड उद्योगांसमोर कच्च्या मालाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतातील कापड निर्यात सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने अमेरिकेतून १५ ते २० लाख गाठी कापूस कोणत्याही आयात शुल्काशिवाय देशात आणण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने केली आहे. यामुळे भारताची अंतर्गत गरज भागेल आणि अमेरिकेने भारताच्या कापड आयातीवर प्रस्तावित शुल्क वाढवण्याचा निर्णय देखील मागे घेण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेचा दबाव आणि भारतासमोरील आव्हान

अमेरिकेने २ एप्रिलपासून भारतातून आयात होणाऱ्या काही वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, भारताने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करावे, अशी मागणी केली आहे. जर भारत सरकारने अमेरिकेच्या या मागण्या मान्य केल्या, तर कापड उद्योगांना अमेरिकेत सहज निर्यात करता येईल आणि भारतातील कापड व्यवसायावर होणारा परिणाम टाळता येईल.

कपाशी उत्पादनातील घट आणि आयात-निर्यात स्थिती

कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने मार्च महिन्यातील अहवालात देशातील कापूस उत्पादनाचा अंदाज जवळपास ६.५ लाख गाठींनी कमी केला आहे. आता देशातील एकूण उत्पादन २९५ लाख गाठींवर स्थिरावले आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये उत्पादनात घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यंदा भारतात कापसाचा वापर ३१५ लाख गाठी असण्याचा अंदाज असून, यामुळे देशात सुमारे ३५ ते ४० लाख गाठींची कमतरता भासण्याची शक्यता आहे.

या तुटवड्यामुळे भारताची कापूस आयात वाढली असून, यंदा कापूस आयात ३० लाख गाठींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. फेब्रुवारीपर्यंतच २२ लाख गाठी कापूस आयात झाला आहे, तर भारताची एकूण निर्यात १७ लाख गाठी होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये फेब्रुवारीपर्यंत ९ लाख गाठींची निर्यात आधीच झाल्याचे सीएआयच्या अहवालात नमूद आहे.

अमेरिकेपासून आयात करण्याचा पर्याय का महत्त्वाचा?

सध्या भारतात ब्राझील आणि इतर देशांमधून कापूस आयात केला जातो. परंतु, अमेरिकेकडून शून्य आयात शुल्कासह कापूस आयात केल्यास दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध सुधारतील आणि भारतीय कापड निर्यात उद्योग वाचवण्यासाठी मदत होईल. यामुळे कापड उद्योगांना कमी दरात आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता टिकून राहील.

सरकारचा संभाव्य निर्णय आणि बाजाराचे लक्ष

कापूस आयातीबाबत सरकार कोणते धोरण अवलंबते, याकडे उद्योग आणि बाजारातील सर्वांचे लक्ष लागून आहे. जर सरकारने शून्य आयात शुल्कास परवानगी दिली, तर याचा थेट फायदा कापड उद्योगांना होईल. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन निर्यात वाढेल आणि अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवण्याचा इशारा मागे घेण्याची शक्यता असेल.

म्हणजेच भारतातील कापूस उत्पादनातील घट आणि आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे सरकारसमोर अमेरिकेतून शून्य शुल्कावर कापूस आयातीचा पर्याय उभा राहिला आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर देशातील कापड निर्यात उद्योगाला मोठा आधार मिळेल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धेत भारताला स्थान टिकवता येईल. आगामी काळात सरकार यावर काय निर्णय घेते, यावर संपूर्ण कापूस आणि कापड उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून राहील.