Cheque Bounce: चेक बाउन्स केस वाचवण्यासाठी 5 सोपे उपाय… नाहीतर नवीन नियमामुळे होऊ शकतो तुरुंगवास

Cheque Bounce Rule:- आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाइन पेमेंटच्या सुविधा जरी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या असल्या, तरी अजूनही अनेक व्यवसाय, व्यापारी आणि सामान्य नागरिक मोठ्या व्यवहारांसाठी चेकचा वापर करतात. मात्र, चेकद्वारे पेमेंट करताना काही चुकांमुळे चेक बाउन्स होऊ शकतो, ज्यामुळे संबंधित व्यक्तीला आर्थिक नुकसान, दंड आणि काही प्रसंगी कायदेशीर कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते. भारतीय कायद्यांनुसार, चेक बाउन्स होणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे नवीन नियम आणि त्याचे परिणाम समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

चेक बाउन्स होण्याची कारणे

चेक बाउन्स होण्यामागे अनेक तांत्रिक आणि आर्थिक कारणे असू शकतात. खालील काही प्रमुख कारणांमुळे बँक चेक स्वीकारण्यास नकार देते:

खात्यात पुरेशी रक्कम नसणे – चेक लिहिलेल्या रकमेइतकी शिल्लक खात्यात नसल्यास तो बाउन्स होतो.

चुकीची स्वाक्षरी – बँकेत नोंद असलेल्या स्वाक्षरीशी जुळत नसल्यास चेक अमान्य केला जातो.

तपशीलातील चूक – चेकवर लिहिलेला खाते क्रमांक, तारखेतील चूक, चुकीच्या शब्दांची नोंद यामुळेही चेक बाउन्स होतो.

ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा ओलांडणे – जर खातेदाराने बँकेशी ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे चेकद्वारे काढण्याचा प्रयत्न केला, तर बँक चेक स्वीकारत नाही.

चेकची वैधता संपणे – भारतात कोणताही चेक जारी झाल्याच्या तारखेपासून फक्त तीन महिन्यांसाठी वैध असतो. यानंतर चेक सादर केल्यास तो अमान्य ठरतो.

बँकेच्या नियमांचे पालन न करणे – काही व्यवसायिक चेकवर कंपनीचा अधिकृत स्टॅम्प आवश्यक असतो. तो नसेल तर चेक बाउन्स होतो.

खाते बंद असणे – जर चेक देणाऱ्या व्यक्तीचे खाते आधीच बंद झाले असेल, तर अशा परिस्थितीत चेक स्वीकारला जात नाही.

चेक बाउन्स झाल्यास होणारी कारवाई आणि दंड

जर चेक बाउन्स झाला, तर संबंधित व्यक्तीला आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.

बँकद्वारे दंड आकारला जातो – चेक बाउन्स झाल्यास बँक खातेदाराच्या खात्यातून दंड कापते. प्रत्येक बँकेचे दंडाचे प्रमाण वेगळे असते. साधारणतः 150 ते 800 पर्यंतचा दंड आकारला जातो.
चेक प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीला नुकसान

भरपाई देणे – जर चेक बाउन्स झाल्यामुळे समोरील व्यक्तीचे आर्थिक नुकसान झाले, तर ती व्यक्ती कायदेशीर कारवाई करू शकते.

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट १८८१ नुसार शिक्षा – कलम १३८ अंतर्गत चेक बाउन्स झाल्यानंतर, संबंधित व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा, चेक रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.

कायदेशीर नोटीस पाठवली जाऊ शकते –

चेक बाउन्स झाल्यास, लाभार्थी (ज्याच्या नावे चेक लिहिला गेला आहे) ३० दिवसांच्या आत चेकधारकाला कायदेशीर नोटीस पाठवू शकतो.

१५ दिवसांच्या आत पैसे न भरल्यास खटला दाखल होतो – जर चेक जारी करणाऱ्या व्यक्तीने १५ दिवसांच्या आत चेकच्या रकमेची भरपाई केली नाही, तर कायदेशीर कारवाई केली जाते.

तुरुंगवास होण्याची शक्यता

भारतीय कायद्यांनुसार, चेक बाउन्स झाल्यास आणि त्याबाबत वेळेत योग्य निर्णय न घेतल्यास, संबंधित व्यक्तीला तुरुंगवासाची शक्यता असते.

जर चेकधारकाने बाउन्स झालेल्या चेकची रक्कम १५ दिवसांच्या आत भरली नाही, तर त्याच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल होतो.न्यायालयाने दोषी ठरवल्यास संबंधित व्यक्तीला २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा चेकच्या रकमेच्या दुप्पट दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

याशिवाय, जर चेकद्वारे मोठा घोटाळा किंवा फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाले, तर गुन्हा आणखी गंभीर मानला जातो.

चेक बाउन्स टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी

चेक बाउन्स झाल्यास त्याचे आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम मोठे असतात. त्यामुळे खालील उपाययोजना केल्यास चेक बाउन्स टाळता येईल:

खात्यात नेहमी पुरेशी शिल्लक ठेवा – चेक जारी करण्यापूर्वी खात्यात पुरेशी रक्कम आहे का, हे तपासा.

स्वाक्षरी योग्य प्रकारे करा – चेकवर योग्य आणि बँकेत नोंद असलेल्या स्वाक्षरीनुसारच सही करावी.

तपशील काळजीपूर्वक भरा – चेक लिहिताना प्रत्येक शब्द नीट तपासून घ्या. कोणतीही चूक झाल्यास नवीन चेक वापरा.

चेकची वैधता लक्षात ठेवा – जुने किंवा मुदत संपलेले चेक वापरू नका.
ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा ओलांडू नका – बँकेने ठरवून दिलेल्या ओव्हरड्राफ्ट मर्यादेच्या बाहेर जाऊ नका.

कंपनीचे स्टॅम्प आवश्यक असल्यास ते वापरा – व्यापारी चेक वापरताना कंपनीच्या नियमांचे पालन करा.

चेक बाउन्स होणे हा गंभीर विषय असून, त्यावर योग्य काळजी न घेतल्यास मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. नवीन नियमांनुसार, चेक बाउन्स झाल्यास दंडासह तुरुंगवासाची शक्यता आहे. त्यामुळे चेक व्यवहार करताना अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. खात्यात पुरेशी रक्कम ठेवणे, चेक व्यवस्थित भरून देणे आणि त्याच्या वैधतेची काळजी घेणे या गोष्टींचे पालन केल्यास चेक बाउन्स टाळता येऊ शकतो. भारतातील बँका आणि न्यायसंस्था आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी कठोर नियम लागू करत आहेत. त्यामुळे या नियमांची माहिती असणे आणि त्यानुसार व्यवहार करणे प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे आहे.