केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय Greenhous Subsidy मध्ये झाली वाढ ! आता मिळणार एक कोटी रुपये

शेतीच्या आधुनिकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून हरितगृह आणि फळबाग प्रकल्पांसाठी अनुदानाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यामुळे आता हरितगृह उभारणीसाठी कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत तर फळबाग लागवडीसाठी ८० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकणार आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने राज्याच्या कृषी विभागाला यासंबंधीचे पत्र पाठवले असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अनुदान मर्यादेत वाढ का?

२०१४-१५ मध्ये एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) सुरू करण्यात आले होते. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे शेती प्रकल्पातील कच्च्या मालाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत, परंतु अनुदान मात्र तेवढेच मर्यादित होते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये शेतीमधील निविष्ठा, यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाच्या खर्चात वाढ झाल्याने ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी होती. शेतीच्या वाढत्या खर्चाला लक्षात घेऊन आता केंद्र सरकारने अनुदानाच्या कमाल मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हरितगृह प्रकल्पासाठी अनुदान

याआधीच्या निकषांनुसार, हरितगृह प्रकल्पाचा खर्च १.१२ कोटी रुपये गृहीत धरला जात होता आणि त्यावर ५०% अनुदानानुसार ५६ लाख रुपये मिळत होते. मात्र, नव्या निकषांनुसार, केंद्र सरकारने हरितगृह प्रकल्पाचा खर्च २ कोटी रुपये गृहीत धरला आहे. त्यानुसार, ५०% अनुदानानुसार शेतकऱ्यांना कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

परंतु, हरितगृहासाठी अनुदान मिळण्यासाठी प्रकल्प किमान २५०० चौरस मीटर क्षेत्राचा असणे बंधनकारक आहे. याचा फायदा संरक्षित शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

फळबाग लागवडीसाठी अनुदान

फळबाग लागवडीच्या प्रकल्पाचा खर्च यापूर्वी ७५ लाख रुपयांवरून आता १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ४०% प्रमाणे अनुदान दिले जाते, त्यामुळे सुधारित निकषांनुसार शेतकऱ्यांना आधी ३० लाखांऐवजी ४० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

फळबाग लागवडीसाठी:

लहान प्रकल्प (२ हेक्टरपर्यंत) - कमाल ४० लाख रुपये अनुदान
मोठा प्रकल्प (२० हेक्टरपर्यंत) - कमाल ८० लाख रुपये अनुदान
शेतकऱ्यांसाठी मोठा लाभ

गेल्या काही वर्षांपासून एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या खर्च मर्यादा वाढवण्याची मागणी सुरू होती. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील संरक्षित शेतीला मोठा फायदा होईल. यामुळे राज्यात हरितगृहाचा विस्तार होईल आणि शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक उत्पादन घेऊ शकतील.

फुलशेती तज्ज्ञ हेमंत कापसे यांनी सांगितले की, "नव्या निकषांचा सर्वाधिक फायदा संरक्षित शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होईल आणि यामुळे राज्यातील हरितगृह शेतीला मोठी चालना मिळेल."

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी उत्साही झाले असून, संरक्षित शेती आणि फळबाग लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढेल, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.