शेतमाल खरेदी केंद्रांमध्ये होणार मोठे बदल! MSP प्रक्रिया आणि भ्रष्टाचार विरुद्ध केंद्राचा नवा निर्णय.. शेतकऱ्यांना मोठा फायदा

Goverment Decision:- केंद्र सरकारने शेतमालाच्या हमीभाव (MSP) खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गैरप्रकार टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, शेतमालाची MSP किमान आधारभूत दराने खरेदी करताना काही राज्यस्तरीय नोडल संस्थांकडून होणाऱ्या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर एक समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट शेतमाल खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटी आणि भ्रष्टाचार दूर करणे, तसेच शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन योग्य दरावर मिळवून देणे आहे.

PM-AASHA योजना आणि MSP प्रक्रिया

केंद्र सरकारच्या PM-AASHA योजनेअंतर्गत (Price Support Scheme - PSF, Price Support Scheme - PSS), शेतमालाच्या किमान आधारभूत दरावर खरेदी केली जाते. या योजनेनुसार, शेतमाल खरेदी केंद्र सरकारच्या नोडल एजन्सी जसे की नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत केली जाते. या प्रक्रियेत तूर, सोयाबीन, हरभरा, उडीद अशा पिकांची MSP दरावर खरेदी केली जाते.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने शेतमालाच्या MSP खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी, याच प्रक्रियेत काही गैरप्रकार समोर आले आहेत. उदाहरणार्थ, राज्यस्तरीय नोडल संस्थांकडून खरेदी केंद्र उघडण्यासाठी फार्मस कंपन्यांना पैशांची मागणी केली जात आहे.खरेदी प्रक्रियेत पैशांची कपात केली जात आहे आणि काही नोडल संस्थांच्या संचालक मंडळात एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हे सर्व गैरव्यवहार शेतकऱ्यांच्या हक्कांची हानी करत असून, खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय निर्माण करत आहेत.

राज्यस्तरीय समितीची स्थापन

या सर्व समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि गैरव्यवहारांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती गठित केली आहे. समितीचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सहकारी पण महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक असतील, आणि सदस्य म्हणून नाफेडचे राज्य प्रमुख, महाराष्ट्र राज्याचे पणन संचालक, राज्य कृषी उत्पन्न महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, आणि सेवानिवृत्त पणन संचालक सुनील पवार या सर्वांचा समावेश असेल.

ही समिती खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी, त्रुटी आणि गैरप्रकार यांचे मूल्यांकन करून, त्यावर योग्य उपाययोजना सुचवेल. समितीला शासनास सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. या समितीला एक महिन्याच्या आत रिपोर्ट सादर करण्याची जबाबदारी असणार आहे, ज्यात शेतमाल खरेदी प्रक्रियेत होणाऱ्या दोषांवर योग्य उपाययोजना सुचवली जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

हे नवीन निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन योग्य दरावर विकण्याची संधी मिळेल. तसेच खरेदी प्रक्रियेत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना कोंडी होईल. शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित राखण्यासाठी, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा अधिक फायदा होईल. तसेच, MSP खरेदी प्रक्रिया सुलभ होईल आणि राज्यात शेतमालाची खरेदी अधिक सुव्यवस्थित होईल.

या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनावर योग्य वाजवी दर मिळविणे आणि भ्रष्टाचार टाळणे यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे.