Fertilizer Price: सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! युरीया,डीएपी आणि एमओपी खताच्या बाबतीत महत्त्वाचा निर्णय.. शेतकऱ्यांना काय होईल फायदा?

Agriculture News:- केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), युरिया आणि इतर महत्त्वाच्या खतांच्या आयातीत मोठी वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे आगामी खरीप आणि रब्बी हंगामांपर्यंत खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मागील वर्षीच्या प्रमाणे टंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही.

गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामात गहू आणि मोहरीच्या पेरणीच्या वेळी अनेक राज्यांमध्ये डीएपीच्या टंचाईमुळे मोठा गोंधळ उडाला होता. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये खतांसाठी भांडणाच्या घटना घडल्या, तर अनेकांनी लांबच लांब रांगेत उभे राहूनही खत मिळवण्यासाठी संघर्ष केला. यामुळे झालेल्या अनुभवातून धडा घेत सरकारने यंदा वेळीच तयारी करून खतांच्या आयातीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खतांच्या आयातीत मोठी वाढ

सरकारी आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2025 मध्ये खतांची आयात दुप्पट होऊन 12.31 लाख टनांवर पोहोचली आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाढ युरिया आणि डीएपीच्या आयातीत झाली आहे. जानेवारी 2025 मध्ये युरियाची आयात 5.54 लाख टन झाली, तर 2024 च्या याच महिन्यात ही संख्या 3.63 लाख टन इतकी होती. डीएपीच्या बाबतीत आणखी मोठी वाढ झाली असून, जानेवारी 2025 मध्ये 2.27 लाख टन डीएपी आयात करण्यात आले, जे जानेवारी 2024 मध्ये फक्त 0.44 लाख टन होते.

याशिवाय, म्युरिएट ऑफ पोटॅश (MOP) या खताच्या आयातीतही वाढ दिसून आली आहे. जानेवारी 2024 मध्ये याची आयात 1.45 लाख टन होती, जी आता 2.19 लाख टनांवर गेली आहे. तसेच, जटिल खतांची (Complex Fertilizers) आयात 0.63 लाख टनांवरून 2.31 लाख टनांपर्यंत वाढली आहे.

खत आयात वाढवण्यामागील कारणे आणि महत्त्व

भारतामध्ये शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो, विशेषतः गहू, तांदूळ, डाळी आणि कडधान्यांच्या उत्पादनासाठी युरिया आणि डीएपी खूप महत्त्वाचे आहेत. मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना खतांच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. खतांचा अपुरा पुरवठा झाल्यास पिकांचे उत्पादन घटू शकते आणि त्यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती वाढण्याचा धोका असतो.

2024 मध्ये रब्बी हंगामात काही ठिकाणी खत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला होता. काही भागांमध्ये त्यांना गहू आणि मोहरीच्या पेरणीसाठी योग्य वेळी खत उपलब्ध झाले नाही, ज्यामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला. हे लक्षात घेऊन सरकारने आता आधीपासून खतसाठा वाढवण्यावर भर दिला आहे.

खरीप हंगामासाठी तयारी

खरीप हंगामात (जून-ऑक्टोबर) तांदूळ, मका, सोयाबीन, कापूस आणि डाळी यांसारख्या पिकांना मोठ्या प्रमाणात खतांची गरज असते. मागणीच्या वेळी तुटवडा जाणवू नये म्हणून केंद्र सरकारने यंदा जानेवारीपासूनच खतसाठा वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सरकारी अंदाजानुसार, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत खतांची आयात वाढवली जाईल, जेणेकरून खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांमध्ये
खतांचा पुरवठा सुरळीत राहील.

डीएपी आणि युरियावरील अनुदान कायम

याशिवाय, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत डीएपीवरील अनुदान सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना फक्त 1350 रुपयांमध्ये 50 किलो डीएपीची पिशवी मिळेल, तर उर्वरित खर्च सरकार भरणार आहे.

तुलनेत, भारताच्या शेजारील देशांमध्ये 50 किलो डीएपीची किंमत 3000 रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे. मात्र, भारतात सरकारच्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना ते फक्त 1350 रुपयांत उपलब्ध होईल. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळेल.

याचा शेतकऱ्यांना होणारा थेट फायदा

खतांच्या टंचाईचा त्रास होणार नाही – वाढीव आयातीमुळे खरीप आणि रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना खतांसाठी रांगेत उभे राहावे लागणार नाही.

शेती उत्पादन सुधारेल – खतांचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध असल्याने पिकांचे उत्पादन जास्त होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

अनुदानामुळे खर्च कमी होईल – डीएपीच्या किमती स्थिर असल्याने आणि सरकारच्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.

शेतीतील अस्थिरता कमी होईल – मागील वर्षी खत टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी आल्या होत्या. यावर्षी वाढीव साठ्यामुळे खताच्या किमती स्थिर राहतील आणि अस्थिरता कमी होईल.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत वाढीचा परिणाम भारतावर होणार नाही – अनेक देशांमध्ये खतांच्या किमती वाढत आहेत, मात्र भारत सरकारच्या धोरणांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
सरकारच्या उपाययोजना आणि

भविष्यातील धोरणे

सरकारने खतांच्या पुरवठ्यासाठी पुढील काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:

खत आयात धोरण सुलभ करणे – आयातीसाठी अधिक लवकर परवानगी देऊन खतांचा साठा तयार ठेवला जाणार आहे.

स्थानिक उत्पादन वाढवण्यावर भर – खतांची आयात कमी करण्यासाठी देशांतर्गत खत निर्मिती वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

किमती नियंत्रित ठेवणे – शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खत उपलब्ध राहावे म्हणून सरकार डीएपी, युरिया आणि अन्य खतांवर अनुदान सुरू ठेवणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रणाली सुधारणा – खतांचे वितरण डिजिटल पद्धतीने पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.