🚜 शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! महसूलमंत्र्यांचा शेतरस्ते विकासासाठी मोठा निर्णय! वाचा सविस्तर!

Shet Rasta News : राज्यातील शेतरस्ते, पाणंद रस्ते आणि शीव रस्त्यांची हद्द निश्चित करून त्यांचे विकासकाम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. या विकासकामांमध्ये अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध महसूल प्रशासन फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

गुरुवारी मंत्रालयात पब्लिक डोमेनच्या माध्यमातून आलेल्या नागरिकांच्या सूचना लक्षात घेऊन महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतरस्ते विकास आणि जमिनींच्या वाटपाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

प्रत्येक गावात स्थापन होणार ‘शेतरस्ता समिती’

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, नागपूर जिल्ह्यात फक्त ८ ते १० लाख रुपये प्रति किलोमीटर खर्च करून दर्जेदार पाणंद रस्ते विकसित करण्यात आले आहेत. ही कार्यपद्धती इतर जिल्ह्यांनीही आत्मसात करावी, असे त्यांनी सुचवले.

राज्यातील प्रत्येक गावात ‘शेतरस्ता समित्या’ स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या समित्या संबंधित रस्त्यांची स्थिती आणि विकास अहवाल शासनाला सादर करतील.

शेतरस्त्यांचे दर्जेदार काम आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा

शेतरस्त्यांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासोबतच, पाणंद रस्त्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढण्याच्या स्पष्ट सूचना महसूलमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

🔹 पाणंद रस्ते, शेतरस्ते आणि सार्वजनिक रस्त्यांच्या मोजणीसाठी घेतली जाणारी शुल्क रद्द करण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे.
🔹 रस्त्यांचे नंबरींग काढणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

विदर्भातील भूदान जमिनींच्या वाटपाचा आढावा

या बैठकीत विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाच्या नवीन कार्यकारिणीच्या स्थापनेबाबतही चर्चा झाली.

📌 विदर्भात एकूण १७,२८० हेक्टर भूदान जमीन उपलब्ध असून, त्यापैकी १४,८६० हेक्टर जमिनींचे वाटप पूर्ण झाले आहे.
📌 २,४३७ हेक्टर भूदान जमिनींचे वाटप अद्याप प्रलंबित आहे, त्यासाठी लवकरच कार्यवाही केली जाणार आहे.

सरकारचा शेतरस्त्यांच्या विकासावर भर

शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांचा विकास हा ग्रामीण भागाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल, वाहतुकीस सुलभता येईल आणि ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावेल.

राज्य सरकारने घेतलेले हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडवतील, असे दिसून येत आहे. योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. 🚜