सोयाबीन खरेदीवर मोठा निर्णय ! शेवटच्या दाण्यापर्यंत सोयाबीन...

महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदीवरून मोठा गोंधळ उडाल्याने सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांचे सोयाबीन अजूनही नाफेडकडून खरेदी केले गेलेले नाही, त्यामुळे सरकारकडून पुन्हा एकदा मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.

सोयाबीन खरेदीचा गोंधळ आणि मुदतवाढीची गरज
शेतकऱ्यांनी नोंदणी करूनही अजूनही अनेक ठिकाणी सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया रखडली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बारदाना उपलब्ध नसल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये खरेदी ठप्प झाली होती. सुरुवातीला 12 जानेवारी ही शेवटची तारीख होती, परंतु केंद्र सरकारने ही मुदत 31 जानेवारीपर्यंत वाढवली होती. त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली, मात्र तरीही अजून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे सोयाबीन विकले गेलेले नाही.

राज्यात किती सोयाबीन खरेदी झाली?
राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 562 खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी सुरू आहे. 6 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 5,11,667 शेतकऱ्यांकडून 11,21,384 मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. महाराष्ट्राला 14,13,269 मेट्रिक टन पीपीएस (Price Support Scheme) खरेदीचे उद्दिष्ट दिले गेले होते, त्यापैकी सुमारे 80% खरेदी पूर्ण झाली आहे.सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी लातूर जिल्ह्यातून (1,73,891 मेट्रिक टन) झाली असून, त्यानंतर बुलढाणा जिल्ह्यातून 1,32,758 मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली आहे.

अजून किती शेतकरी प्रतीक्षेत?
राज्यात 7,03,194 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी 5,11,667 शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करण्यात आले आहे. म्हणजेच 72% शेतकऱ्यांकडून खरेदी पूर्ण झाली आहे, मात्र अजूनही सुमारे 2 लाख शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे सरकार पुन्हा एकदा मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहे.

पणन मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले आहे की, सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर रांगेत उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांचे सोयाबीन लवकरात लवकर खरेदी करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, सध्या गोडाऊन पूर्ण भरल्यामुळे केंद्र सरकारकडे पुन्हा खरेदीसाठी परवानगी मागण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का?
राज्यातील लाखो शेतकरी अजूनही त्यांच्या सोयाबीनच्या विक्रीसाठी प्रतीक्षा करत आहेत. जर केंद्र सरकारने मुदतवाढ मंजूर केली तर उर्वरित शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत केंद्र सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.