मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल ! अपात्र महिलांची संख्या वाढली, नवीन निकष लागू

Ladki Bahin Yojana : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या गाजावाजात सुरू झालेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सध्या तपासणीच्या प्रक्रियेतून जात असून, मोठ्या संख्येने महिलांना अपात्र ठरवण्यात येत आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी जाहीर करण्यात आली होती, मात्र आता योजनेचा लाभ घेणाऱ्या पात्र महिलांची संख्या झपाट्याने कमी केली जात आहे. यापूर्वी 5 लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले होते, आणि आता या संख्येत आणखी 2 लाखांचा समावेश झाला आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची पार्श्वभूमी

राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर "मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना" जाहीर केली होती. या योजनेतून महिलांना दरमहा ₹1500 थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले.

योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी सुमारे 2 कोटी 31 लाख महिलांनी अर्ज भरले होते. यामधून तपासणीच्या पहिल्या टप्प्यात 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. यामध्ये काही निकष लागू करण्यात आले, जसे की –

• संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी महिलांना योजनेस अपात्र ठरवण्यात आले.
• 65 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या महिलांना योजना लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
• नमोशक्ती आणि इतर सरकारी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना वगळण्यात आले.

सध्याची स्थिती – अपात्र महिलांची संख्या का वाढत आहे?

योजना सुरू झाल्यानंतर आता फेब्रुवारी महिन्यात राज्यभरातील जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या तपासणीमध्ये नव्याने 2 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

महिला अपात्र ठरण्यामागील महत्त्वाचे निकष:

1. चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळले जात आहे.
2. ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे चारचाकी वाहन आहे, त्यांचीही चौकशी सुरू आहे.
3. 65 वर्षे पूर्ण केलेल्या महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
4. इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना योजनेंतर्गत स्थान मिळणार नाही.
5. स्वेच्छेने अर्ज मागे घेणाऱ्या महिलांना देखील लाभ दिला जाणार नाही.

एकूण किती महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे?

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 5 लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले होते, ज्यात –

• 2.30 लाख महिला संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी होत्या.
• 1.10 लाख महिला 65 वर्षे वयाच्या होत्या.
• 1.60 लाख महिला इतर योजनांमध्ये सहभागी होत्या.

आता 2 लाख महिलांची नव्याने पडताळणी करून त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण अपात्र महिलांची संख्या साडेसात लाखांवर (7.5 लाख) पोहोचली आहे.

योजनेच्या बदलांवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

• महायुती सरकारवर आरोप होत आहेत की, विधानसभा निवडणुकीसाठी ही योजना प्रचाराच्या माध्यमातून वापरण्यात आली आणि सत्तेत आल्यानंतर अपात्र लाभार्थींची संख्या वाढवली जात आहे.
• विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की सरकार आता योजना संकुचित करत आहे आणि अर्जदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी करत आहे.
• सरकारच्या वतीने मात्र सांगण्यात आले की, अपात्र लाभार्थी वगळून योग्य महिलांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे.

योजनेत पुढील बदल होण्याची शक्यता?

तपासणी अद्याप सुरू असल्याने आणखी काही महिलांना अपात्र घोषित केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारच्या योजनेनुसार, निकष अधिक कठोर केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढू शकते.