कृषी बातम्यासरकारी योजनाबाजारभावयशोगाथाहवामानस्पेशल स्टोरी
Advertisement

कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांना मोठा फटका ! उत्पादक शेतकरी आक्रमक

10:32 AM Feb 08, 2025 IST | Krushi Marathi

महाराष्ट्रातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या अडचणींचा काळ सुरू आहे. एकीकडे कापूस उत्पादकांना योग्य बाजारभाव मिळत नसताना, दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या CCI (Cotton Corporation of India) ने अचानक खरेदी बंद केल्याने शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट ओढवले आहे. मागील दहा दिवसांपासून CCI खरेदी केंद्रे बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. याचा थेट परिणाम खासगी बाजारात दिसून येत आहे, जिथे कापसाचे दर प्रतिक्विंटल 6200 ते 6500 रुपयांपर्यंत खाली घसरले आहेत. काही ठिकाणी तर हा दर 6000 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

Advertisement

CCI खरेदी सुरू असताना शेतकऱ्यांना तुलनेने चांगले दर मिळत होते. मात्र, अचानक खरेदी थांबवण्यात आल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांनी अजूनही आपला माल विकलेला नाही, त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. CCI खरेदी थांबल्याने खासगी बाजारातील व्यापारी शेतकऱ्यांच्या कमकुवत परिस्थितीचा फायदा घेत कापूस स्वस्त दराने खरेदी करत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.

Advertisement

कापूस उत्पादकांप्रमाणेच सोयाबीन उत्पादक शेतकरीही अडचणीत सापडले आहेत. केंद्र सरकारने सोयाबीन खरेदी बंद केली असून, अजूनही राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन विकले गेलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पत्र पाठवत १३ फेब्रुवारीपर्यंत खरेदी सुरू ठेवण्याची विनंती केली आहे. मात्र, यावर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सोयाबीनच्या मुद्द्यावरून विरोधकही आक्रमक झाले असून, शेतकरी नेते आणि राजकीय पक्षांनी सरकारला इशारा दिला आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारला थेट धमकी दिली आहे की, जर लवकरच सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ देण्यात आली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. याशिवाय, काही विरोधी नेत्यांनी कापूस खरेदी आणखी एक महिना सुरू राहावी, अशी मागणी केली आहे.

Advertisement

कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांचे हे संकट अजून किती काळ टिकणार, यावर सरकारने लवकर निर्णय घेतला नाही, तर शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार कसा निर्णय घेते आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान कसे रोखले जाते, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Advertisement

Next Article