Bhumi Abhilekh : शेतकरी आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती ! भूमी अभिलेख सेवांमध्ये मोठा बदल सातबारा, ८अ, फेरफार...

महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. आता सातबारा (7/12), 8अ, फेरफार, मालमत्ता पत्रक यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे एका क्लिकवर ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने डिजिटल युगाशी सुसंगत अशी एक नवीन प्रणाली विकसित केली आहे, ज्यामुळे नागरिकांना तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. यामुळे वेळेची आणि पैशांची बचत होईल, तसेच प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता राहील.

नवीन प्रणाली अंतर्गत दोन स्वतंत्र पोर्टल्स तयार करण्यात आली आहेत. यातील पहिली वेबसाईट

(https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/NewBhulekh/NewBhulekh.aspx) आहे, जिथे सातबारा उतारा, 8अ, 8ड, मालमत्ता पत्रक आदी माहिती पूर्णपणे मोफत मिळू शकते. तर दुसरी वेबसाईट (https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in) आहे, जिथे काही सेवांसाठी शुल्क आकारले जाते. या पोर्टलवरून सातबारा उतारा डाउनलोड करणे, फेरफार प्रत मिळवणे आणि मालमत्ता पत्रक तपासणे यांसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाते.

ऑनलाइन सातबारा आणि इतर कागदपत्रे पाहण्याची प्रक्रिया

सातबारा उतारा, 8अ किंवा मालमत्ता पत्रक पाहण्यासाठी नागरिकांना प्रॉपर्टी युआयडी नंबर किंवा गट क्रमांक आवश्यक असेल. जर युआयडी नंबर माहित नसेल, तर जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडूनही आवश्यक माहिती मिळवता येते. वेबसाईटवर लॉगिन केल्यानंतर नागरिकांनी संबंधित कागदपत्र निवडून आवश्यक माहिती भरावी आणि सर्च बटणावर क्लिक करावे. काही सेकंदांतच संबंधित जमिनीची माहिती समोर दिसेल.

तहसील कार्यालयात फेरफार प्रक्रियेसाठी अनेकांना वेळ खर्च करावा लागतो. मात्र, हीच प्रक्रिया आता ऑनलाइन सहज ट्रॅक करता येणार आहे. फेरफार अर्ज केला असेल, तर तो मंजूर झाला आहे का किंवा प्रक्रियेत आहे का, हे https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर पाहता येईल. यासाठी फेरफार क्रमांक किंवा गट क्रमांक टाकून माहिती मिळवता येईल.

शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे

नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतीसाठी कर्ज घेताना सातबारा आणि 8अ आवश्यक असते. ही कागदपत्रे घरबसल्या उपलब्ध झाल्यामुळे बँकेच्या कागदपत्र प्रक्रियेत अडथळा येणार नाही. तसेच, मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना सातबारा आणि फेरफार प्रत त्वरित उपलब्ध झाल्यामुळे व्यवहार अधिक सुलभ होतील.

ऑनलाइन प्रणालीमुळे भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल. अनेकदा तहसील कार्यालयातून सातबारा मिळवण्यासाठी लोकांना दलालांची मदत घ्यावी लागत होती. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन केल्यामुळे दलालांचे साटेलोटे संपुष्टात येईल आणि नागरिकांना थेट माहिती मिळेल.

ऑनलाईन प्रणालीमुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना त्यांच्या जमिनीच्या कागदपत्रांसाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. ही सुविधा पूर्णपणे पारदर्शक आणि सोयीस्कर असून त्याचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांनी घ्यावा. तुम्ही जर जमीनधारक असाल, तर वरील वेबसाईट्सचा वापर करून तुमच्या मालमत्तेची स्थिती तपासून पहा आणि वेळेची बचत करा!