शेतकऱ्यांसाठी कामाची बातमी! मंजूर झालेला पिक विमा खात्यात पडत नसेल तर काय करावे? तज्ञ काय सांगतात?
Agriculture News : शेतीचा व्यवसाय अलीकडे मोठा आव्हानात्मक बनला आहे. शेतीमधून शेतकऱ्यांना अपेक्षित कमाई होत नाहीये. यामुळे शेतकरी बांधव संकटात सापडलेत. अवकाळी, अतिवृष्टी, ढगाळ हवामान, गारपीट, दुष्काळ अशा असंख्य संकटांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीमधून पाहिजे तसे उत्पादन मिळत नाही.
मातीत टाकलेलं उगवेलच याची शाश्वती राहिलेली नाही. यामुळे अनेक शेतकरी पुत्र आता शेती ऐवजी इतर उद्योग धंद्यांवर आणि नोकरीकडे अधिक लक्ष केंद्रित करीत आहेत. अनेक शेतकरी पुत्रांनी आता शेतीकडे पाठ फिरवली आहे.
दरम्यान शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाच्या माध्यमातून काही कौतुकास्पद योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. या योजनांद्वारे शेतीचा व्यवसाय हा शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरावा यासाठी शासनाकडून प्रामाणिक प्रयत्न केले जात आहेत.
पिक विमा योजना ही देखील अशीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पिक विमा योजना अर्थातच फसल बिमा योजना ही केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. विशेष बाब अशी की महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या पिक विमा योजना आता शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपयात उपलब्ध करून दिली आहे.
आधी पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रीमियमची रक्कम भरावी लागत असे. मात्र गेल्यावर्षीपासून शिंदे सरकारने एक रुपयात पिक विमा उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळतोय.
मात्र असे असले तरी पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक देखील होते. अनेक प्रकरणे अशी आढळून आली आहेत ज्यामध्ये पिक विमा मंजूर झालेला असतानाही शेतकऱ्यांना रक्कम दिली जात नाही.
यामुळे शेतकऱ्यांची अशा प्रकारची फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांनी काय करायला हवे असा प्रश्न काही लोकांकडून उपस्थित होत होता. दरम्यान आज आपण याच प्रश्नाचे उत्तर अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
मंजूर झालेला पिक विमा जर खात्यात पडत नसेल तर शेतकऱ्यांनी काय केले पाहिजे, कुठे तक्रार केली पाहिजे यासंदर्भात तज्ञ लोकांनी दिलेली माहिती आज आपण अगदी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
मंजूर झालेला विमा खात्यात पडत नसेल तर काय करणार?
राज्यात पिक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन व इतर पिकांचा पीक विमा मंजूर झालेला असतानाही तो खात्यात पडत नाही, अशी तक्रार करण्यात येते.
विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधीही कसल्याही प्रकारचे सहकार्य करत नाही अशी सुद्धा तक्रार शेतकऱ्यांकडून होते. अशावेळी शेतकऱ्यांनी काय केले पाहिजे. तज्ञ सांगतात की अशा वेळी शेतकऱ्यांनी विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधीक्षक व जिल्हाधिकारी यांना पिक विमा कंपनीकडून रक्कम मिळावी म्हणून वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवली पाहिजे.
जर नोटीस पाठवून देखील पिक विमा कंपनीने तुमच्या खात्यात मंजूर झालेली पीक विम्याची रक्कम जमा केली नाही तर तुम्ही पिक विमा कंपनी विरोधात ग्राहक न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करू शकता. मग ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाच्या माध्यमातून संबंधित प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल.