महाराष्ट्रात एक शेतकरी जास्तीत-जास्त किती जमीन खरेदी करू शकतो ? हे नियम तुम्हाला माहितीयेत का?

भारत हा एक शेतीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो कारण की येथील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात देखील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही शेती व शेतीशी निगडित उद्योग धंद्यांवर अवलंबून आहे. अलीकडे मात्र आपल्या राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे.

याचे कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन होत आहे. यामुळे राज्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून अनेकजण आता नव्याने शेतजमीन खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत.

शेती कसण्यासाठी तसेच गुंतवणूक म्हणून शेतजमीन विकत घेण्याचा जर तुमचाही प्लॅन असेल तर तुमच्यासाठी आजचा हा व्हिडिओ फारच खास ठरणार आहे. खरे तर वेगवेगळ्या राज्यात जमीन खरेदी संबंधित वेगवेगळे नियम अस्तित्वात आहेत.

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदीचे नियम नेमके काय सांगतात? आपल्या राज्यात एक व्यक्ती जास्तीत जास्त किती शेतजमीन खरेदी करू शकतो? जे लोक शेतकरी नाहीत त्यांना महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी करता येते का? याच मुद्द्यांचा आढावा घेण्याचा आमचा हा छोटासा प्रयत्न. नमस्कार मी…. आणि तुम्ही पाहत आहात कृषी मराठी हे आमचं नवं यूट्यूब चैनल.

मित्रांनो, महाराष्ट्रात सिलिंग कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार आपल्या राज्यात एका व्यक्तीच्या नावावर जास्तीत-जास्त किती जमिन असावी याबद्दल नियम सांगिले गेले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असेल तर सरकार ती संपादित करुन इतर व्यक्तींना वाटप करण्याची तरतूद आहे.

पण महाराष्ट्रात ज्या लोकांच्या नावे आधीच शेत जमीन आहे, जे लोक शेतकरी आहेत त्यांनाच शेतजमीन खरेदी करण्याचा अधिकार मिळतो. ज्यांच्याकडे सातबारा उतारा नाही, अशा लोकांना महाराष्ट्रात जमीन खरेदीचा अधिकार नाही. म्हणजे राज्यात फक्त शेतकरीच जमीन खरेदी करू शकतो. शेतकरी व्यतिरिक्त इतर लोकांना जर जमीन खरेदी करायची असेल तर त्यासाठी जिल्हाधिकारी महोदयांकडे अर्ज करावा लागतो अन रीतसर परवानगी घ्यावी लागते.

पण जमीन खरेदीला परवानगी द्यायची की नाही हे जिल्हाधिकारीचं ठरवतात. दरम्यान आता आपण राज्यात एक शेतकरी जास्तीत जास्त किती जमीन खरेदी करू शकतो, एका शेतकरीच्या नावावर जास्तीत जास्त किती जमीन असू शकते याबाबतचे सिलिंग कायद्यातील नियम समजून घेऊयात.

सिलिंग कायद्यानुसार, बागायती शेती असेल म्हणजेच ज्या ठिकाणी बारा महिने शेती केली जाऊ शकते अशी बागायती शेती असल्यास एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 18 एकर जमीन खरेदी करता येते.

मात्र जर शेती ही हंगामी बागायती असेल तर अशावेळी एक शेतकरी जास्तीत जास्त 36 एकर जमीन खरेदी करू शकतो. म्हणजे एका शेतकऱ्याच्या नावावर जास्तीत जास्त 36 एकर हंगामी बागायती जमीन असू शकते.

जिथे बारा महिने पाणीपुरवठा नाही. पण एका पिकासाठी पाणीसाठा आहे अशा ठिकाणी जास्तीत जास्त 27 एकर जमीन खरेदी करता येते.

पण जर जमीन कोरडवाहू असेल तर एक शेतकरी जास्तीत जास्त 54 एकर एवढी जमीन खरेदी करू शकतो. म्हणजेच राज्यातील एका शेतकऱ्याच्या नावावर जास्तीत जास्त 54 एकर एवढी कोरडवाहू जमीन असू शकते.

मंडळी आता आपण इतर राज्यांमध्ये नेमके काय नियम आहेत? याचा सुद्धा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.

मित्रांनो, केरळमध्ये विवाहित नसलेली व्यक्ती केवळ 7.5 एकरपर्यंत जमीन विकत घेऊ शकतो. तर 5 सदस्यांचे कुटुंब 15 एकर जमीन आपल्या नावावर घेऊ शकतो.

हिमाचल प्रदेशाबाबत बोलायचं झालं तर येथे एक व्यक्ती जास्तीत जास्त 32 एकर जमीन आपल्या नावावर ठेवू शकतो.

कर्नाटकात आपल्या महाराष्ट्रासारखेच नियम लागू आहेत या ठिकाणी एक शेतकरी जास्तीत जास्त 54 एकर जमीनखरेदी करू शकतो.

उत्तर प्रदेशमध्ये एक शेतकरी 12.5 एकर लागवडीयोग्य जमीन विकत घेऊ शकतो.

बिहारमध्ये फक्त 15 एकरपर्यंत शेती किंवा बिगरशेती जमीन विकत घेऊ शकतो.

गुजरात राज्यात महाराष्ट्राप्रमाणेच फक्त शेती करणारी व्यक्तीच शेतजमीन विकत घेऊ शकते.

मंडळी, तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ माहितीपूर्ण वाटला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात आणखी एका नव्या विषयावर तोपर्यंत सप्रेम नमस्कार.