शेतीमाल वायदेबंदीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ – शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी

Agriculture News : शेतीमालाच्या वायदे बाजारावर असलेली बंदी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने घेतला आहे. ३१ जानेवारी २०२४ रोजी वायदेबंदीची मुदत संपत असताना, सरकारकडून ती आणखी दोन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि व्यापारी वर्गामध्ये नाराजी आहे, कारण वायदेबंदी असतानाही शेतीमालाच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार झालेले दिसून आले आहेत.

वायदेबंदीमुळे महागाईवर परिणाम होतो का?

सरकारने सुरुवातीला वायदेबंदी लागू करताना असा दावा केला होता की, वायदे बाजारामुळे शेतीमालाच्या किंमतींमध्ये अनावश्यक वाढ होते आणि महागाई वाढते. मात्र गेल्या तीन वर्षांमध्ये वायदेबंदी असूनही अनेक शेतीमालांचे भाव प्रचंड प्रमाणात वाढले आणि घसरले. उदा. सोयाबीन, हरभरा, मूग, मोहरी यांसारख्या पिकांचे दर सध्या कमी झालेले आहेत, त्यामुळे वायदेबंदीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

वायदे बाजाराचे समर्थन आणि सरकारचा निर्णय

आर्थिक पाहणी अहवालातही वायदे बाजाराचे अप्रत्यक्ष समर्थन करण्यात आले होते. अहवालानुसार, शेतीमाल बाजारातील जोखीम व्यवस्थापनासाठी वायदे बाजार उपयुक्त ठरतो. त्यामुळे सरकार अर्थसंकल्पात वायदेबंदी हटवण्याची घोषणा करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, सरकारने बंदी कायम ठेवत शेतकरी आणि व्यापारी यांना निराश केले आहे.

सरकारच्या धोरणावर टीका

एकीकडे सरकार कृषी बाजार सुधारण्याच्या गप्पा मारते, मात्र दुसरीकडे वायदे बाजार सुरू करण्यास नकार देते, अशी शेतकरी संघटनांकडून टीका होत आहे. वायदे बाजार सुरू झाल्यास शेतीमालाच्या भावांचा अंदाज बांधता येतो आणि जोखीम व्यवस्थापन करणे शक्य होते, असे अभ्यास दर्शवतात. त्यामुळे आगामी काळात सरकार या धोरणावर पुनर्विचार करेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.