Agriculture News: शेतकरी बांधवांसाठी खुशखबर! ई-पीक पाहणीसाठी सरकारने केली मोठी घोषणा

Agriculture News:- राज्यात ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल होत असून, भविष्यात ड्रोनच्या साहाय्याने ही प्रक्रिया राबवण्याचा विचार सरकार करत आहे. सध्या कृषी, पशुसंवर्धन आणि महसूल विभाग यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून ही योजना कार्यान्वित केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली.

शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात रब्बी हंगामातील ई-पीक पाहणी अत्यंत मर्यादित प्रमाणात, फक्त 27 टक्केच झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, अनेक ठिकाणी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांना ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून होणाऱ्या खरेदीचा लाभ मिळत नाही. तसेच महसूल विभागाने ग्रामसेवक, आशा सेविका आणि कोतवालांवर ही जबाबदारी सोपवली आहे. मात्र, ही जबाबदारी तलाठी आणि कृषी सहायकांवर टाकावी, अशी त्यांनी मागणी केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली ही माहिती

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर देताना सांगितले की, कृषी, पशुसंवर्धन आणि महसूल विभाग एकत्रितरीत्या ई-पीक पाहणीवर काम करत आहेत. यापूर्वी सातबारा उताऱ्यावर पीक पाहणी नोंदवली जात होती, मात्र चुकीच्या नोंदींच्या समस्या होत्या. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून ही त्रुटी दूर केली जाणार आहे. तलाठ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी संयुक्त यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. ९० टक्के नोंदणी पूर्ण झाल्यास संपूर्ण प्रणाली अधिक प्रभावी होईल.

चर्चेदरम्यान, पणन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा ई-पीक पाहणीचे प्रमाण वाढल्याचा दावा केला. मात्र, आमदार कैलास पाटील यांनी याला आक्षेप घेत प्रत्यक्ष पाहणी फक्त २७ टक्केच झाल्याचे निदर्शनास आणले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी असेही स्पष्ट केले की, ई-पीक पाहणी व्यवस्थित न झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. काही भागांमध्ये पीक नसतानाही विमा काढल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. सध्या डोंगरी भाग वगळता राज्यातील ९३ टक्के भागात इंटरनेट उपलब्ध असल्याने ई-पीक पाहणी अधिक अचूक होईल. यासाठी शासनाने ई-सॅकच्या माध्यमातून सॅटेलाइट इमेजरी विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून, ड्रोनच्या सहाय्याने पीक पाहणी करण्याचे नियोजन सुरू आहे.

शासन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कटिबद्ध असून, पात्र लाभार्थींना निश्चित मदत दिली जाईल. ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत सहभागी न झालेल्या शेतकऱ्यांनाही सहकार्य केले जाईल. याशिवाय, काही सीएससी केंद्रांनी पीक विम्यासंदर्भात गैरप्रकार केल्याचे उघडकीस आले असून, अशा केंद्रांवर योग्य ती कारवाई करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.