Agriculture News: कांदा विक्रीत फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर सरकारचा चांगलाच बडगा.. जाणून घ्या काय घडले पुढे?

Agriculture News:- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (APMC) नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित सुरक्षित राहावे आणि व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत सांगितले की, शेतकरी त्यांच्या शेतीमालाची विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांना करतात.कारण या प्रणालीवर त्यांचा विश्वास असतो. मात्र, अलीकडे काही व्यापारी शेतकऱ्यांना पैसे न देता फसवणूक करत असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे शासनाने या नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच यासंदर्भात ठोस पावले उचलली जातील.

थकबाकीप्रकरणी त्वरीत निर्णय आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर येथे एका व्यापाऱ्याने कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे न दिल्याचा प्रश्न सदस्य रमेश बोरनारे यांनी विधानसभेत मांडला. या मुद्द्यावर उत्तर देताना मंत्री रावल यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी विकलेला माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी त्याचा मोबदला तातडीने किंवा कमाल सात दिवसांच्या आत अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही व्यापारी हे नियम पाळत नाहीत, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. यामुळे सरकारने कठोर उपाययोजना राबवण्याचे ठरवले आहे.

या प्रकरणात वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने तातडीने हस्तक्षेप केला आणि संबंधित व्यापाऱ्याची बँक हमी तसेच मालमत्ता जप्त केली. या कारवाईतून 31 लाख रुपये जमा करण्यात आले असून, हे पैसे 118 शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, कलम 57 अंतर्गत संबंधित व्यापाऱ्याच्या खासगी मालमत्तेची नोंदणी करून महसूल थकबाकी कायद्याअंतर्गत त्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लिलावाच्या माध्यमातून उर्वरित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर त्यांचे पैसे मिळावेत यासाठी ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केली जाणार आहे.

नवीन बदल आणि कठोर अंमलबजावणी

शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी बाजार समितीच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत. यामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:

भरणा वेळेत करण्याची सक्ती – शेतकऱ्यांनी विकलेला माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी सात दिवसांच्या आत पैसे अदा करणे बंधनकारक आहे. हा नियम न पाळणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

व्यापाऱ्यांची बँक हमी अनिवार्य – सर्व परवानाधारक व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीकडे बँक हमी जमा करणे आवश्यक असेल. यामुळे व्यापारी पैसे न दिल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल.

फसवणुकीवर जलदगती कारवाई – शेतकऱ्यांना फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी तक्रारींचे निराकरण जलदगतीने करण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन केल्या जातील.

मालमत्ता जप्ती व लिलाव प्रक्रिया – जर व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे दिले नाहीत, तर त्याची मालमत्ता तातडीने जप्त करून महसूल थकबाकी कायद्याअंतर्गत लिलाव केला जाईल.

शेतकऱ्यांना दिलासा आणि भविष्यातील योजना

या कठोर उपाययोजना आणि नवीन नियमांमुळे शेतकऱ्यांना भविष्यातील आर्थिक नुकसान टाळता येईल. याशिवाय, शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि बाजारातील पारदर्शकता टिकून राहावी यासाठी आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली – बाजार समितीमध्ये व्यापारासाठी ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली लागू केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे मिळतील आणि रोखीने होणाऱ्या व्यवहारातील फसवणूक टाळता येईल.

माहितीची पारदर्शकता – बाजारातील दर, व्यापाऱ्यांची माहिती, आणि तक्रारींची स्थिती याबाबत माहिती सार्वजनिक केली जाईल. यामुळे शेतकरी योग्य निर्णय घेऊ शकतील.

शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षण – शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी स्वतंत्र तपासणी समित्या स्थापन केल्या जातील. याशिवाय, फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने तातडीने रद्द करण्याची तरतूद केली जाणार आहे.

नवीन नियमांचा प्रभाव

या नवीन बदलांमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत होईल आणि बाजार समितीमध्ये पारदर्शकता वाढेल. शेतमालाच्या व्यवहारात होणाऱ्या विलंबामुळे किंवा फसवणुकीमुळे शेतकऱ्यांना होणारे आर्थिक नुकसान थांबेल. शासनाच्या या ठोस पावलांमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल आणि कृषी क्षेत्र अधिक मजबूत होईल.