Agriculture News: कांद्यावरील 20% निर्यातशुल्क हटणार? शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर येणार?

Agriculture News:- केंद्र सरकार कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या देशभरातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये – विशेषतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये – नवीन कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक सुरू झाली आहे. यामुळे बाजारात कांद्याचा पुरवठा वाढल्याने दर सातत्याने खाली येत आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे वाढते नुकसान आणि कमी झालेले बाजारभाव पाहता, केंद्र सरकार निर्यात शुल्क हटवण्याचा पर्याय गांभीर्याने विचारात घेत आहे.

कांदा लागवड क्षेत्रात वाढ

कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 2024-25 हंगामात कांद्याखालील लागवड क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 25% अधिक क्षेत्र कांद्याच्या उत्पादनाखाली आले असून, त्यामुळे देशातील कांद्याचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, या हंगामात 10.29 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड झाली आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत 1.66 लाख हेक्टरने अधिक क्षेत्र कांद्याखाली आणले गेले आहे आणि अद्यापही काही भागांमध्ये लागवड सुरू आहे. त्यामुळे येत्या काळात उत्पादनात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. वाढीव उत्पादनामुळे बाजारात कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक सुरू झाल्याने पुरवठा अधिक होत आहे, परिणामी कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकार निर्यात शुल्क हटवण्याचा विचार करत आहे.

कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत

गेल्या काही महिन्यांत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मागील काही हंगामांत कांद्याचे दर चढ-उतार अनुभवले गेले होते, त्यामुळे सरकारने निर्यातीवर निर्बंध लावले होते. मात्र, सध्या उत्पादनात झालेली मोठी वाढ आणि बाजारातील वाढता पुरवठा लक्षात घेता, कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवणे गरजेचे वाटत आहे. निर्यात शुल्क हटवले गेले, तर भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक मागणी मिळू शकते, तसेच देशांतर्गत बाजारात अतिरिक्त पुरवठा नियंत्रित होऊन दर स्थिर राहण्यास मदत होईल.

केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी घेतली बैठक

28 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशभरातील विविध राज्यांच्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी देशातील एकूण पिकांची स्थिती, हवामानाचा परिणाम, शेतकऱ्यांना मिळणारे बाजारभाव, आणि विशेषतः कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या यांचा आढावा घेतला.

वाढीव उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याने निर्यात शुल्क हटवण्याचा पर्याय समोर ठेवण्यात आला. या बैठकीत चौहान यांनी कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना कांदा उत्पादकांसाठी लवकरात लवकर उपाययोजना राबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

या हंगामात कांद्याचे उत्पादन वाढण्याचा अंदाज

कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, 2024-25 हंगामात कांद्याचे उत्पादन 19% वाढून 288.77 लाख टन होण्याची शक्यता आहे, तर मागील हंगामात हे उत्पादन 242.67 लाख टन इतके होते. हा हंगाम जून 2025 पर्यंत सुरू राहणार आहे. जर सरकार कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतो, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि निर्यातीला अधिक चालना मिळेल. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो.

केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांमध्ये कांद्याच्या दरातील चढ-उतार नियंत्रित करण्यासाठी निरनिराळ्या उपाययोजना केल्या आहेत. मागील हंगामात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने निर्यातीवर निर्बंध लावण्यात आले होते, मात्र सध्याच्या घसरलेल्या दरांमुळे सरकारला निर्यात धोरणात बदल करावा लागणार आहे. कांद्याची निर्यात वाढल्यास देशातील शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू शकतो आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान टाळले जाऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून लवकरच अंतिम निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.