राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय ! 4849 एकर जमीन पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावे होणार

Agriculture News :- राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महसुली थकबाकी न भरल्याने शासन जमा झालेल्या ‘आकारी पड’ जमिनी शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना पुन्हा परत मिळणार आहेत. यासंदर्भातील विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले असून, त्यामुळे तब्बल ५००० एकर जमिनी पुन्हा मूळ शेतकऱ्यांच्या ताब्यात जातील. राज्यभरातील हजारो शेतकरी आणि त्यांचे वारस या जमिनींच्या पुनर्वापराची वाट पाहत होते.

आकारी पड जमीन म्हणजे काय ?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २२० नुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्याने अनेक वर्षांपर्यंत शेतसारा किंवा अन्य महसूल भरला नाही, तर सरकार ती जमीन आपल्या ताब्यात घेते. अशी जमीन ‘आकारी पड’ म्हणून घोषित केली जाते आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली दिली जाते. या जमिनींवर सरकारचा ताबा राहतो आणि शेतकऱ्याला त्याचा अधिकार राहत नाही.

अनेक दशकांपासून अनेक जमिनी अशा प्रकारे शासनाच्या ताब्यात आहेत. परंतु, सरकारकडून त्या वापरात आणल्या जात नाहीत आणि शेतकऱ्यांना त्या परत मिळत नाहीत. त्यामुळे या जमिनी नापीक पडलेल्या असून, त्यावर अतिक्रमण होण्याची शक्यता वाढली आहे. यावर तोडगा म्हणून हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासून असलेली मागणी

राज्यातील शेतकरी आणि नागरिक अनेक वर्षांपासून या जमिनी त्यांना परत मिळाव्यात अशी मागणी करत होते. महसुलाच्या थकबाकीच्या तुलनेत जप्त केलेल्या जमिनींची किंमत कित्येक पट अधिक असते. त्यामुळे सरकारने केवळ काही हजार रुपयांच्या थकबाकीमुळे जमीन ताब्यात घेतल्यास, त्या शेतकऱ्याला मोठे नुकसान होते. अशा जमिनी सरकारकडून पुन्हा शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी होती.

विधेयकामुळे किती जमिनी परत मिळणार?

हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे राज्यभरातील १,०९३ प्रकरणे निकाली निघणार असून, त्यामध्ये ४,८४९ एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहे. या जमिनी नाममात्र दंड आकारून परत करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी देखील घालण्यात आल्या आहेत.

जमीन परत मिळवण्यासाठी कोणत्या अटी असतील?

शेतकऱ्याला त्याची जमीन परत मिळावी यासाठी त्याला काही अटींचे पालन करावे लागेल.

संबंधित शेतकऱ्याने किंवा त्याच्या वारसाने प्रचलित बाजारभावाच्या २५ टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल.
एकदा जमीन परत मिळाल्यानंतर ती विकता येणार नाही किंवा अन्य कोणा तिसऱ्या व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरित करता येणार नाही.शासनाची थकबाकी पूर्णपणे चुकती केल्यानंतरच जमीन परत मिळेल.जर शेतकऱ्याने जमीन घेतल्यानंतर ती पुन्हा कोणत्याही प्रकारे गहाण ठेवली किंवा विक्री केली, तर ती परत शासन ताब्यात घेऊ शकते.

आकारी पड जमीन कशी होते?

आकारी पड जमीन होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे, शेतकऱ्याने शेतसारा किंवा अन्य महसूल भरला नसल्यास शासन ती जमीन ताब्यात घेते. यामध्ये काही ठळक कारणे आहेत –

शेतकऱ्याने घेतलेले तगाई कर्ज किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्ज वेळेवर फेडले नाही.महसूल न भरल्याने सरकार ती जमीन जप्त करते आणि ती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात जाते.अशा जमिनी १२ वर्षांपर्यंत शासनाच्या व्यवस्थापनाखाली राहतात.या कालावधीत जर थकबाकी भरली गेली नाही, तर सरकार त्या जमिनीचा लिलाव करून ती विकते.लिलावातून मिळणाऱ्या रकमेतून सरकारचे येणे वसूल केले जाते आणि उर्वरित रक्कम संबंधित शेतकऱ्याला परत दिली जाते.

शासनाचा आणि शेतकऱ्यांचा फायदा काय?

या निर्णयामुळे शासनालाही महसुलाच्या स्वरूपात आर्थिक फायदा होईल. अनेक वर्षांपासून शासनाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींचे व्यवस्थापन करणे कठीण जात होते. अतिक्रमण, विवाद, लिलाव प्रक्रिया यामुळे सरकारलाही अडचणी येत होत्या. त्यामुळे या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देणे हा अधिक फायदेशीर पर्याय ठरतो.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पाहता, ही जमीन परत मिळाल्यास त्यांचा उदरनिर्वाहाचा मार्ग पुन्हा खुला होईल. अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न बंद पडले होते, ती जमीन परत मिळाल्यास ते शेती करून उत्पन्न कमवू शकतील. यामुळे शेती उत्पादन वाढण्यासही मदत होईल.

राज्य सरकारने घेतलेला मोठा निर्णय

या विधेयकाचा प्रस्ताव जानेवारी महिन्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्या बैठकीत या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. अखेर गुरुवारी हे विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार असून, त्यांच्या हक्काच्या जमिनी पुन्हा त्यांच्या ताब्यात येणार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्याने, अनेक वर्षांपासून अन्यायकारकपणे आपली जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.