शेतकर्‍यांसाठी सरकार लवकरच घेणार मोठा निर्णय ! सोयाबीनसमवेत 'या' 7 शेतीमालाच्या किमतीत मोठी वाढ होणार
Agriculture News : सोयाबीनचे दर गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून दबावात आहेत, अजूनही सोयाबीनचा बाजार प्रेशरमध्ये आहे. राज्यातील काही बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला अक्षरशा हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतोय आणि यामुळे शेतकरी राजा भरडला जात आहे. पिकासाठी आलेला खर्च देखील शेतकऱ्यांना भरून काढता येत नसल्याची वास्तविकता आहे अन यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. यामुळे उद्विग्न झालेल्या शेतकऱ्यांकडून सध्या बाजारात जशी परिस्थिती आहे तशीच परिस्थिती आगामी काही दिवस कायम राहिली तर महाराष्ट्रातील शेतकरी भविष्यात सोयाबीन पिकवणारच नाहीत अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली जात आहे.
पण आता सोयाबीन बाजाराचा वनवास संपू शकतो, आगामी काळात सोयाबीनला चांगला दर मिळू शकतो अशी आशा पुन्हा पल्लवीत झालीय. कारण सरकार लवकरच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार तीन वर्षानंतर केंद्रातील मोदी सरकारकडून सोयाबीनवरील वायदे बंदी उठवली जाऊ शकते. सोयाबीनवरील वायदे बंदी उठवली गेली तर नक्कीच याचा बाजारात सकारात्मक प्रभाव पाहायला मिळेल आणि यामुळे बाजारभावात वाढ होईल अशी आशा आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण सरकार सोयाबीनवरील वायदे बंदी केव्हा उठवेल, हा वायदेबंदीचा निर्णय का आणि केव्हा झाला होता ? याचीच माहिती जाणून घेणार आहोत.
मंडळी, गेल्या तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2021 मध्ये सोयाबीनच्या वायद्यांवर बंदी घालण्यात आली. फक्त सोयाबीनच नाही तर सोयाबीनसह सात शेतीमालाच्या वायद्यांवर सरकारने त्यावेळी बंदी घातली. पण आता विविध शेतमालांच्या वायद्यांवर असणारी ही बंदी उठवण्याला सरकार तयार असल्याची माहीती विश्वासनीय सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. ३१ जानेवारीनंतर वायदे बंदी असणाऱ्या शेतीमालांचे वायदे सुरु करण्यासाठी सरकार पातळीवर वेगवान हालचाली सुरु असल्याचे समजत आहे.
त्यामुळे सोयाबीन, हरभऱ्याचे वायदे सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा होताना दिसतोय. नक्कीच शेतीमालांवर असणारी ही वायदेबंदी उठवली गेली तर याचा मार्केटमध्ये सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळणार आहे आणि यामुळे व्यापारी, शेतकरी आणि उद्योगाला फायदा होणार आहे. मंडळी, २०२१ मध्ये सोयाबीन, हरभरासहित अनेक शेतमालाच्या किमती वाढलेल्या होत्या. यामुळे किरकोळ बाजारात सोयाबीनसह सर्व प्रकारचे खाद्यतेल अन हरभरा डाळीसह विविध डाळिंचे भाव कडाडले होते.
महागाई नियंत्रणात येत नव्हती. म्हणून सरकारवर दबाव वाढलेला होता. त्यावेळी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला सपशेल अपयश आले आणि यामुळे सरकारवर दबाव वाढला आणि याच दबावाच्या ओझ्याखाली सरकारने शेतकऱ्यांचा कोणताच विचार न करता तुघलकी निर्णय घेत वायदे बंदी करून टाकली.
2021 मध्ये वाणिज्य मंत्रालयाच्या आदेशानंतर सेबीने सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, कच्चे पाम तेल, हरभरा, गहू, बिगर बासमती तांदूळ तसेच मुग या सात शेतीमालांच्या वायद्यांवर एक वर्षासाठी बंदी घातली होती. म्हणजेच ही वायदे बंदी फक्त 2022 पर्यंत मर्यादित होती. त्यावेळी सरकारने वायद्यांमध्ये सट्टेबाजी होत असल्याने या शेतीमालांच्या किमती वाढतात असा अजब दावा करत वायदे बंदी करण्याचे कारण स्पष्ट केले.
ही वायदे बंदी 2022 पर्यंतच होती मात्र नंतर वायदे बंदी तीन वेळा वाढवण्यात आली. 20 डिसेंबर 2024 ला वायदे बंदी संपणार होती मात्र पुन्हा 31 जानेवारी 2025 पर्यंत वायदे बंदीला मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, आता सरकार वायदे बंदी उठवण्याच्या तयारीत असल्याची बातमी विश्वसनीय सूत्रांकडून समोर आली आहे. पण, वायदे सुरू असले तर खरंच भाववाढ होते का ? कारण वायद्यांमध्ये सट्टेबाजी होते आणि यामुळे भाववाढ होते हा सरकारचा दावा आहे.
पण, वायद्यांमुळे भाववाढ होते हा सरकारचा दावा फोल असल्याचे शेतकरी संघटनांकडून सांगितले जात आहे. खरेतर, कोरोनानंतर जागतिक शेतीमाल बाजाराची घडी पूर्णतः विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे केवळ भारतातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुद्धा सर्वच शेतीमालांचे भाव वाढले होते. कोरोनासारख्या महामारीचा फटका म्हणून त्यावेळी सोयाबीन, हरभरा, तूरसमवेत सर्वच पिकांचे भाव वाढले होते.
मात्र कोरोनाची परिस्थिती निवळल्यानंतर शेतमालाचा पुरवठा सरळीत झाला अन मग भाव पुन्हा कमी झालेत. त्यापुढील काळात मग पुरवठ्यातील बदलानुसार बाजारात बदल होत गेला, बाजारात चढ-उतार होत राहिला. ज्या शेतीमालांवर केंद्रातील मोदी सरकारने वायदेबंदी केली त्या सात शेतीमालाच्या दरातही मोठे चढ उतार आलेत. म्हणूनचं गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारने वायदेबाजारावरील बंधने मागे घ्यावीत, अशी मागणी शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योगांकडून लावून धरण्यात आली.
आता याच मागणीला यश येणार असे सकारात्मक चित्र दिसत आहे. कारण येत्या काही दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती शेतीमालावरील वायदेबंदी उठवण्याचा निर्णय घेईल अन त्यानंतर सेबीला याविषयी कळवले जाईल आणि वायदेबंदी उठेल, असे बोलले जात आहे.