Agriculture Land Rule: भोगवटादार वर्ग-2 ची जमीन विकता येते का? कायद्यानुसार संपूर्ण स्पष्टीकरण

Agriculture Land Rule:- सातबारा उताऱ्यावर नमूद असलेली भूधारणा पद्धती ही शेतकरी व जमीनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. विशेषतः भोगवटादार वर्ग-2 मधील जमिनींच्या व्यवहाराबाबत अनेकांना संभ्रम असतो. भोगवटादार वर्ग-2 मध्ये येणाऱ्या जमिनी कोणत्या आहेत, त्यांचे कायदेशीर निर्बंध काय आहेत आणि काही जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करता येतात का? याबाबत सविस्तर माहिती घेऊया.

महाराष्ट्रातील भूधारणा प्रकार

महाराष्ट्रात भूधारणा पद्धती मुख्यतः चार प्रमुख गटांत विभागल्या जातात:

भोगवटादार वर्ग-1

या जमिनींवर कोणतेही सरकारी निर्बंध नसतात. जमीनधारकाला स्वतःच्या इच्छेनुसार या जमिनीचा व्यवहार करण्याची मुभा असते. म्हणजेच, मालक हा स्वेच्छेने जमीन विकू शकतो किंवा हस्तांतर करू शकतो.

भोगवटादार वर्ग-2

या जमिनींवर सरकारी नियंत्रण असते. मालकाला जमीन हस्तांतर करायची असल्यास, महसूल प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते. या जमिनींना "प्रतिबंधित" किंवा "नियंत्रित" जमिनी असेही म्हटले जाते.

शासकीय पट्टेदार जमीन

ही जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची असते. मात्र, ती विशिष्ट कालावधीसाठी म्हणजेच 10, 30, 50 किंवा 99 वर्षांसाठी भाडेपट्टीवर दिली जाते.

महाराष्ट्र शासनाची जमीन

या जमिनी पूर्णपणे शासनाच्या मालकीच्या असतात. शासन विविध प्रकल्पांसाठी किंवा सार्वजनिक उपयोगासाठी या जमिनी राखून ठेवते.

भोगवटादार वर्ग-2 मधील 16 प्रकारच्या जमिनी

भोगवटादार वर्ग-2 मधील जमिनी स्वतंत्रपणे विकता येत नाहीत. त्यांचे हस्तांतरण स्थानिक महसूल प्रशासनाच्या मंजुरीनेच करता येते. गाव नमुना 1 (क) मध्ये या जमिनींची नोंद असते. खालील 16 प्रकारच्या जमिनी या श्रेणीत मोडतात…

मुंबई कुळ कायदा 1948 अंतर्गत विक्री झालेल्या जमिनी – या जमिनी सरकारने विशिष्ट लाभार्थ्यांना दिल्या असतात, त्यामुळे त्यांचा स्वेच्छेने व्यवहार करता येत नाही.

वेगवेगळ्या इनाम आणि वतन जमिनी – फक्त देवस्थान वतन जमिनी याला अपवाद आहेत.

शासन योजनांद्वारे भूमीहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी – भूमीहीन शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या जमिनींवर विक्रीचे निर्बंध असतात.

गृह निर्माण संस्था व औद्योगिक वापरासाठी दिलेल्या जमिनी – काही उद्योगांना किंवा गृह निर्माण संस्थांना अनुदानित स्वरूपात दिलेल्या जमिनींवर व्यवहार मर्यादित असतो.

सिलिंग कायद्यानुसार पुनर्वाटप केलेल्या जमिनी – ज्या जमिनी कमाल धारण मर्यादा ओलांडल्यामुळे शासनाने ताब्यात घेऊन पुनर्वाटप केल्या आहेत.

महानगरपालिका व ग्रामपंचायतींना राखीव ठेवलेल्या जमिनी – सार्वजनिक उपयोगासाठी (गुरचरण, सार्वजनिक रस्ते, उद्याने इ.) यासाठी राखीव असलेल्या जमिनींवर खाजगी व्यवहार करता येत नाही.

देवस्थान इनाम जमिनी – धार्मिक संस्था किंवा मंदिरांना दिलेल्या जमिनींवर खास निर्बंध असतात.

आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी – अनुसूचित जमातींना दिलेल्या जमिनी केवळ आदिवासी व्यक्तींनाच हस्तांतरित करता येतात.

पुनर्वसन योजनेअंतर्गत प्रदान केलेल्या जमिनी – प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन योजनेखाली दिलेल्या जमिनींचा स्वतंत्र व्यवहार करता येत नाही.

भाडेपट्टीवर दिलेल्या शासकीय जमिनी – या जमिनी भाडेपट्टीच्या अटींच्या अधीन असतात.

भूदान व ग्रामदान अंतर्गत दिलेल्या जमिनी – या जमिनी स्वतंत्र विक्रीसाठी खुल्या नसतात.

खाजगी वन संपादन कायद्यानुसार चौकशीसाठी प्रलंबित असलेल्या जमिनी – या जमिनींचा कायदेशीर दर्जा निश्चित झाल्याशिवाय त्यांचा व्यवहार करता येत नाही.

भूमीधारी हक्कांनुसार प्राप्त जमिनी – ज्यांना विशिष्ट अटींवर ही जमीन दिली जाते, त्यांच्यासाठी हस्तांतरण निर्बंधित असते.

सिलिंग कायद्यानुसार अधिक धारण करण्यास सूट दिलेल्या जमिनी – या जमिनी शासनाच्या नियंत्रणाखालीच राहतात.

भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित केलेल्या जमिनी – शासनाने विविध प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनी स्वतंत्ररित्या विक्रीसाठी खुल्या नसतात.

वक्फ जमिनी – मुस्लिम धर्मीय संस्थांसाठी राखीव जमिनींचा व्यवहार शासनाच्या मान्यतेशिवाय करता येत नाही.

कोणत्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करता येत नाहीत?

भोगवटादार वर्ग-2 मधील काही जमिनी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित असल्याने त्या वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करता येत नाहीत. महसूल तज्ज्ञांच्या मते, खालील प्रकारच्या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित होऊ शकत नाहीत:

सिलिंग कायद्यांतर्गत येणाऱ्या अतिरिक्त जमिनी – शासनाने ताब्यात घेतलेल्या अतिरिक्त जमिनी पुन्हा खाजगी मालकीस देऊ शकत नाही.

महापालिका किंवा नगरपरिषदांच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनी – यांचा उपयोग नियोजित विकासासाठीच केला जातो.

देवस्थान इनाम जमिनी – धार्मिक संस्थांच्या मालकीच्या जमिनींचे स्वरूप कायम राहते.

आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी – केवळ आदिवासींनाच या जमिनी हस्तांतरित करता येतात.

खाजगी वन संपादन कायद्यांतर्गत असलेल्या जमिनी – या जमिनी पर्यावरणीय कारणास्तव संरक्षित असतात.

जास्तीच्या जमिनींसाठी दिलेली सूट असलेल्या जमिनी – शासनाने विशिष्ट लाभार्थ्यांना दिलेल्या जमिनी स्वतंत्ररित्या विकता येत नाहीत.

भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनी – शासनाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनींचे खाजगी व्यवहार करता येत नाहीत.

वक्फ जमिनी – धार्मिक ट्रस्टच्या नियंत्रणाखाली असल्याने त्यांचे हस्तांतरण मर्यादित असते.

महत्वाचे

भोगवटादार वर्ग-2 अंतर्गत असलेल्या जमिनींचे हस्तांतरण सहजपणे करता येत नाही. शासनाने अशा जमिनींवर विशिष्ट निर्बंध लागू केलेले आहेत. काही जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करता येते. परंतु अनेक जमिनी कायमस्वरूपी भोगवटादार वर्ग-2 मध्येच राहतात. त्यामुळे अशा जमिनींच्या खरेदी-विक्रीपूर्वी सर्व कायदेशीर अटी तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशा जमिनींबाबत व्यवहार करण्यापूर्वी स्थानिक महसूल प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आणि आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.