Agriculture Land Rule : आता जमीन खरेदी-विक्रीसाठी नवीन अटी… किती पैसे लागतील?

Agriculture Land Rule:- महाराष्ट्र शासनाने जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भात नवीन नियम जाहीर केले असून, यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होणार आहेत. नवीन धोरणानुसार, भोगवटादार-2 म्हणजेच मर्यादित हक्क असलेल्या जमिनी आता भोगवटादार-1 म्हणजेच संपूर्ण मालकीच्या स्वरूपात रूपांतरित करता येणार आहेत. मात्र, यासाठी मोठ्या प्रमाणात अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. हे अधिमूल्य किती लागेल, याबाबत वेळेच्या आधारे वेगवेगळ्या सवलती देण्यात आल्या आहेत. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत अर्ज केल्यास तुलनेने कमी अधिमूल्य आकारले जाईल. विशेष म्हणजे, 11 डिसेंबर 2024 पूर्वी अर्ज केल्यास अतिरिक्त सवलती उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे इच्छुकांनी लवकर अर्ज करणे फायदेशीर ठरणार आहे.

भोगवटादार-2 जमिनींसाठी नियम

सध्या भोगवटादार-2 जमिनींसाठी खरेदी-विक्री, बांधकाम किंवा वापर बदल करण्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, नवीन धोरणानुसार, जर जमीन भोगवटादार-1 मध्ये रूपांतरित केली गेली, तर यासाठी कोणत्याही अतिरिक्त परवानगीची गरज लागणार नाही. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मोठी सुलभता येणार आहे आणि अनेक जटिल प्रक्रिया टाळता येणार आहेत. विशेषतः गृहनिर्माण संस्थांसाठी हे नवीन नियम खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत. स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना वाढीव एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मिळणार असून, त्यातील 25% एफएसआय प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राखीव ठेवावा लागेल. याशिवाय, जर अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध नसल्यास 5% अधिमूल्य सवलत दिली जाणार नाही. यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी आवश्यक एफएसआय दिला गेला नाही, तर शासनाकडून घेतलेले अधिमूल्य परत दिले जाणार नाही. जर हे नियम पाळले नाहीत, तर संबंधित जमिनी पुन्हा भोगवटादार-2 गटात वर्ग केल्या जातील.

अकृषक (बिनशेती) जमिनींसाठी देखील नवीन अटी

अकृषक (बिनशेती) जमिनींसाठी देखील नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने 27 डिसेंबर 2024 पूर्वी अर्ज केला, तर वार्षिक बाजारभावाच्या 50% अधिमूल्य भरावे लागेल. मात्र, 27 डिसेंबरनंतर अर्ज केल्यास हेच अधिमूल्य 75% होईल. बिनशेती परवानगी नसलेल्या जमिनींसाठीही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका आणि नियोजन प्राधिकरण हद्दीतील जमिनींसाठी 25 डिसेंबर 2024 पूर्वी अर्ज केल्यास 25% अधिमूल्य लागू होईल. मात्र, यानंतर हेच अधिमूल्य 75% होईल. इतर भागांतील जमिनींसाठी हे दर अनुक्रमे 50% आणि 75% राहतील.

औद्योगिक आणि वाणिज्यिक जमिनींसाठीही नवे नियम

औद्योगिक आणि वाणिज्यिक जमिनींसाठीही नवे नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. 31 डिसेंबर 2024 पूर्वी अर्ज केल्यास वार्षिक बाजारभावाच्या 50% अधिमूल्य लागेल, मात्र या तारखेनंतर अर्ज केल्यास हेच अधिमूल्य 60% होणार आहे. रहिवासी जमिनींसाठी देखील नवीन नियम लागू आहेत. जर 31 डिसेंबर 2024 पूर्वी अर्ज केला, तर 15% अधिमूल्य भरावे लागेल. यानंतर अर्ज केल्यास हेच अधिमूल्य 60% पर्यंत वाढणार आहे.

कृषी जमिनींसाठी देखील नवे अधिमूल्य

कृषी जमिनींसाठी देखील नवे अधिमूल्य नियम लागू करण्यात आले आहेत. नगर पंचायत, नगरपरिषद, महापालिका आणि नियोजन हद्दीबाहेरील कृषी जमिनींसाठी, जर त्या शेती किंवा ना-विकास वापर गटात असतील, तर 25 डिसेंबर 2024 पूर्वी अर्ज केल्यास 25% अधिमूल्य लागू होईल. मात्र, 25 डिसेंबरनंतर हेच अधिमूल्य 75% होईल. त्यामुळे जमीन मालकी हक्क हस्तांतरासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणे अधिक फायदेशीर ठरणार आहे. या नव्या नियमांमुळे महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि नियमानुसार होतील अशी अपेक्षा आहे.