Agricultural laws : शेतीच्या जमिनीचं वाटप कसं करतात? कायदेशीर प्रक्रिया जाणून घ्या

Agricultural laws : भारतातील बहुतांश शेतकरी कुटुंबांमध्ये शेतीची जमीन आजही वडील किंवा आजोबांच्या नावावर असते. त्यामुळे वारसांमध्ये जमिनीच्या मालकीसंबंधी वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. वारसांना आपापल्या वाट्याची जमीन मिळण्यासाठी शेतीच्या जमिनीचे कायदेशीर वाटप करणे आवश्यक असते. मात्र, अनेकांना जमिनीच्या वाटणीची प्रक्रिया, लागू कायदे आणि आवश्यक कागदपत्रे याबाबत संपूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे शेतीच्या जमिनीचे वाटप कसे केले जाते आणि यासाठी कोणते कायदे लागू होतात, याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

जमिनीचे वाटप कसे होते?

जर जमीनधारकाचा मृत्यू झाला आणि त्याने मृत्यूपत्र तयार केलेले नसेल, तर त्याची संपूर्ण मालमत्ता कायदेशीर वारसांकडे हस्तांतरित होते. वारसांमध्ये प्रामुख्याने मृत व्यक्तीची पत्नी, मुले आणि इतर नातेवाईकांचा समावेश असतो. वारसांना त्यांच्या वाट्याची जमीन मिळावी यासाठी महसूल विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. जर सर्व वारसांनी मिळून संयुक्त मालकी स्वीकारली, तर त्यांच्या नावांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर एकत्र घेतली जाते. परंतु प्रत्येकाला स्वतंत्र मालकी हवी असल्यास खातेफोड प्रक्रियेद्वारे जमिनीचे वाटप करता येते. काही प्रकरणांमध्ये सर्व वारसांची संमती मिळत नाही, अशावेळी न्यायालयात दावा दाखल करून न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमीन वाटणी केली जाते.

जमिनीच्या वाटणीसाठी जबाबदार अधिकारी कोणते?

शेतीच्या जमिनीच्या कायदेशीर वाटणीसाठी तहसीलदार, नायब तहसीलदार किंवा न्यायदंडाधिकारी हे प्रमुख अधिकारी असतात. वारसदारांनी जमिनीच्या वाटणीसाठी महसूल विभागाकडे किंवा न्यायालयात अर्ज दाखल करावा लागतो. महसूल विभाग किंवा तहसील कार्यालयात अर्ज नोंदवल्यानंतर आवश्यक तपासणी करून अधिकृत प्रक्रिया सुरू केली जाते.

वाटणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

शेतीच्या जमिनीच्या वाटणीसाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक असतात. यामध्ये: जमिनीचा वारस असल्याचे प्रमाणपत्र, वारस नोंदणीचा अर्ज, मृत व्यक्तीचा मृत्युपत्र (असल्यास), सातबारा उतारा आणि फेरफार दाखला, मिळकत नोंदणी कागदपत्रे (खरेदी-विक्री दस्तऐवज), इतर कायदेशीर दस्तऐवज (जर आवश्यक असतील), अर्ज दाखल केल्यानंतर महसूल विभाग किंवा न्यायालय सर्व वारसांना नोटीस पाठवते आणि त्यांची बाजू ऐकून अंतिम निर्णय घेतो.

न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर पुढील प्रक्रिया कशी होते?

जर जमिनीच्या वाटणीबाबत न्यायालयाने अंतिम आदेश दिला असेल, तर महसूल विभाग त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी गाव तलाठ्याला सूचना देतो. तलाठी संबंधित जमीन मोजणी करून वाटणीचा प्रस्ताव तयार करतो. यात प्रत्येक वारसाला स्वतःच्या जमिनीपर्यंत रस्ता मिळेल याची खात्री केली जाते. सर्व वारसदारांची संमती घेतल्यानंतर महसूल विभाग शेवटची मंजुरी देतो. जर कोणालाही तलाठ्याचा प्रस्ताव मान्य नसेल, तर अंतिम निर्णय महसूल अधिकारी किंवा न्यायालयाकडून घेतला जातो.

वारसांमध्ये जमिनीच्या वाटणीचे कायदे कोणते?

शेतीच्या जमिनीच्या वाटणीसाठी खालील कायदे लागू होतात:

हिंदू वारसा आणि उत्तराधिकार कायदा, 1956 – हिंदू कुटुंबांमध्ये जमिनीच्या वारसासाठी हा कायदा लागू होतो. यानुसार, पत्नी, मुले आणि मुली यांना समान वाटा मिळतो.
मुस्लिम उत्तराधिकार कायदा – मुस्लिम कुटुंबांमध्ये शेतीच्या जमिनीचे वाटप शरीयत कायद्याच्या नियमानुसार होते.
हिंदू संयुक्त कुटुंब कायदा – संयुक्त कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनींचे वाटप करताना हा कायदा लागू होतो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 – शेतीच्या जमिनीचे हस्तांतरण, वाटप आणि खातेफोड यासाठी महाराष्ट्रातील प्रमुख कायदा आहे.

शेतीच्या जमिनीच्या वाटणीतील महत्त्वाची निरीक्षणे

जर मृत्यूपत्र तयार असेल, तर त्यानुसार जमिनीची वाटणी होते,
जर मृत्यूपत्र नसेल, तर कायदेशीर वारसांना समान वाटा मिळतो,
न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय कुठल्याही प्रकारचे वाटप अधिकृत मानले जात नाही,
वाटणी करताना शेतीयोग्य जमीन राखली जाणे आवश्यक असते, त्यामुळे रस्त्याची योग्य सोय केली जाते,

जमिनीच्या वाटणीसंदर्भात नागरिकांनी काय खबरदारी घ्यावी?

शेतीच्या जमिनीचे वाटप करताना संबंधित कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रिया नीट समजून घेतली पाहिजे. सातबारा उताऱ्यावर योग्य प्रकारे नावनोंदणी झाल्याची खात्री करावी. तसेच, कुटुंबातील सर्व वारसांनी आपसात चर्चा करून वाद टाळण्याचा प्रयत्न करावा. जर कुठल्याही कारणाने वाद निर्माण होत असेल, तर कायदेशीर सल्ला घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करावी.

शेतीच्या जमिनीचे वाटप

शेतीच्या जमिनीचे वाटप कायदेशीर प्रक्रियेनुसार करण्यात येते आणि त्यासाठी विविध कायद्यांचा आधार घेतला जातो. सर्व वारसांना त्यांच्या हक्काचा वाटा मिळावा यासाठी महसूल विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा लागतो. जर संमती नसेल, तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाटणी केली जाते. त्यामुळे जमीन वाटणी करताना सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणतेही वाद निर्माण होणार नाहीत.