For the best experience, open
https://m.krushimarathi.com
on your mobile browser.

Agricultural Land Rules : शेतजमिनीवर उद्योग सुरू करणे झाले सोपे, जाणून घ्या नवीन नियम !

10:48 AM Feb 06, 2025 IST | krushimarathioffice
agricultural land rules   शेतजमिनीवर उद्योग सुरू करणे झाले सोपे  जाणून घ्या नवीन नियम
Agricultural Land Rules
Advertisement

Agricultural Land Rules News :महाराष्ट्र सरकारने उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा देत बिगरशेती (NA) परवानगी रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता शेतजमिनीवर उद्योग आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वेगळी परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बदलांची घोषणा केली आहे.

Advertisement

'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' अंतर्गत महत्त्वाचा निर्णय

केंद्र सरकारच्या ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ उपक्रमांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी औद्योगिक वापरासाठी जमिनीला NA परवानगी घेणे आवश्यक होते, ज्यामुळे प्रक्रिया लांबत असे. मात्र, सरकारच्या निदर्शनास आले की ही प्रक्रिया उद्योगासाठी अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे आता उद्योग सुरू करण्यासाठी ही परवानगी रद्द करण्यात आली आहे.

Advertisement

NA परवानगी रद्द, पण 'या' अटींची पूर्तता आवश्यक

तत्काळ अंमलबजावणी होईपर्यंत काही महत्त्वाच्या अटी पाळाव्या लागतील:

Advertisement

  • औद्योगिक वापरासाठी इच्छुक व्यक्तीने सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी घ्यावी.
  • संबंधित प्राधिकरणाने बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यानंतर त्याची नोंद ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे (तलाठी) करावी.
  • महसूल अधिकाऱ्याने ही नोंद आपल्या दस्तऐवजात त्वरित द्यावी.

MAITRI 2.0 पोर्टलचे अनावरण – उद्योगांसाठी आणखी सोयीसुविधा

महाराष्ट्र सरकारने उद्योगांसाठी मैत्री 2.0 पोर्टल लाँच केले आहे, ज्यामुळे उद्योग प्रक्रिया आणखी सोपी आणि पारदर्शक होईल. या पोर्टलद्वारे:

Advertisement

  • विविध परवाने आणि ना हरकत प्रमाणपत्र एका ठिकाणी उपलब्ध होतील.
  • रिअल-टाइम ट्रॅकिंग सिस्टीम मुळे अर्जाची स्थिती तपासता येईल.
  • चॅटबॉटच्या मदतीने योजना, परवाने आणि सबसिडीविषयी माहिती मिळेल.
  • इन्सेंटिव्ह कॅलक्युलेटर आणि डिजीलॉकर सुविधा उद्योगपतींसाठी उपलब्ध असेल.
  • १५ विभागांच्या ११९ सेवा एका क्लिकवर मिळतील.

नवीन धोरणामुळे उद्योगांना मोठा फायदा

या निर्णयामुळे राज्यात उद्योग उभारणीला गती मिळेल, वेळ आणि खर्च वाचेल, तसेच छोटे आणि मध्यम उद्योग (SME) सहज व्यवसाय सुरू करू शकतील. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय उद्योगधंद्यांसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.

Advertisement

Tags :